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५ से १५ हजार तक बढ़ जाएंगे लैपटॉप-कंप्यूटर के दाम! … केंद्र सरकार के अपरिपक्व निर्णय का उपभोक्ताओं को भुगतना होगा खामियाजा

• आयात पर अचानक रोक लगाने से बाजार में होगी उपकरणों की भारी किल्लत
• आपूर्ति प्रभावित होने और लाइसेंस प्रक्रिया की खानापूर्ति का बाजार पर पड़ेगा असर
• सरकार के निर्णय पर विशेषज्ञों को लग रहा है फेवरिज्म का डर

सामना संवाददाता / मुंबई
केंद्र सरकार ने आम जनता को महंगाई का एक और तोहफा दिया है। आनेवाले दिनों में देश में लैपटॉप और कंप्यूटर महंगे हो जाएंगे। इनकी कीमतें ५ से १५ हजार रुपए तक बढ़ जाएंगी। असल में इसका कारण सरकार का एक अपरिपक्व निर्णय है, जिसके तहत मोदी सरकार ने लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर अचानक रोक लगा दी है।
बताया जा रहा है कि देश में ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। पर लोगों का मानना है कि जब देश में कंप्यूटर के पुर्जे बनते ही नहीं हैं तो ‘मेक इन इंडिया’ का सवाल ही नहीं है। जानकारों को इस निर्णय के पीछे फेवरिज्म का डर लग रहा है। उनका कहना है कि हो सकता है कि सरकार अपने किसी चहेते का फेवर कर रही हो और आनेवाले दिनों में उसे इस क्षेत्र में कंप्यूटर और लैपटॉप बनाने के लाइसेंस समेत अन्य सुविधाएं दे दी जाएं। मगर तब तक बाजार पर इसका असर पड़ेगा और देश में लैपटॉप व कंप्यूटर उपकरणों की भारी किल्लत पैदा हो सकती है, जिससे इसकी कीमतें बढ़ेंगी। बता दें कि पूर्व में सरकार नोटबंदी व जीएसटी जैसे अपरिपक्व निर्णय ले चुकी है, जिसका आम आदमी पर काफी बुरा असर पड़ा है।
गौरतलब है कि सरकार ने सुरक्षा की बात कहकर यह फैसला लिया है। जानकारों का मानना है कि इसका मतलब यह हुआ कि सरकार लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत केवल अपने भरोसेमंद साझेदारों से ही ऐसी वस्तुओं के आयात की इजाजत देगी। वा​णिज्य विभाग के अधीन आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है।

बहाना देश की सुरक्षा का
सरकार ने देश की सुरक्षा का बहाना बनाकर यह निर्णय लिया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि इस कदम का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनि​श्चित करना है। उन्होंने कहा, ‘इंटरनेट उपलब्ध होने के कारण हमारे डिजिटल नागरिकों को ऐसा माहौल भी चाहिए, जहां वे उन मशीनों के संपर्क में न आएं, जिनसे सुरक्षा का जो​खिम हो सकता है। कुछ हार्डवेयर में सुरक्षा संबं​धी समस्या हो सकती है और इससे संवेदनशील तथा निजी जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है।’
हालांकि, कहा गया है कि इस बारे में अ​धिसूचना जारी होने से पहले माल मंगाने के जो भी ऑर्डर दे दिए गए हैं, उनका माल देश में आने दिया जाएगा।

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