कोर्ट की फटकार के बाद होश में आई मनपा
सामना संवाददाता / मुंबई
मुंबई में सौंदर्यीकरण योजना के तहत राज्य की शिंदे सरकार ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। मनपा के माध्यम से १,७०० करोड़ रुपए खर्च कर इस योजना में बढ़-चढ़कर शिंदे गुट के लोगों ने गड़बड़ी की, लेकिन अब हाई कोर्ट ने शिंदे सरकार की इस योजना की बत्ती गुल कर दी है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि चाइनीज बत्तियां लगाकर प्रकृति के साथ मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने मुंबई की सड़कों के किनारे पेड़ों पर लगी बत्तियां निकालने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद मनपा प्रशासन ने सभी वॉर्ड कार्यालयों को लिखित आदेश दिया है कि मुंबई में पेड़ों पर की गई लाइटिंग को सात दिनों के भीतर हटा दिया जाए। साथ ही जब तक लाइटें हटा नहीं ली जातीं, तब तक लाइटें बंद रखने का आदेश दिया गया है।
बता दें कि पेड़ों पर लाइटिंग को लेकर हाई कोर्ट ने मुंबई मनपा को फटकार लगाई है, जिसके बाद मनपा की खूब किरकिरी हो रही है। मुंबई मनपा ने आदेशानुसार सभी वॉर्ड कार्यालयों ने पिछले सप्ताह से अपनी-अपनी सीमा में पेड़ों के तनों से चाइनीज लाइटिंग हटाना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ हिस्सों में पेड़ों पर लाइट वैसे ही लगी हैं इसलिए मनपा के अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी ने पेड़ों पर लगी सभी लाइटें तुरंत हटाने का आदेश दिया। इसके अनुसार, अब मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल विभाग ने सभी विभागीय कार्यालयों के लिए लिखित आदेश जारी कर दिए हैं।
मई २०२३ में एएससी पावर प्रा. लिमिटेड नामक कंपनी को विभाग कार्यालयों द्वारा लाइटिंग प्रबंधन का ठेका दिया गया था। इस कंपनी ने काफी संख्या में पेड़ों पर लाइटिंग लगाई थीं। इसके बाद शिंदे सरकार ने भी सौंदर्यीकरण योजना के तहत पेड़ों पर लाइटिंग लगवार्ई, लेकिन धीरे-धीरे ज्यादातर पेड़ों पर लगे चाइनीज लाइटें खराब हो गर्इं, बहुत-सी बंद हो गई हैं। उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी कि पेड़ों पर रोशनी की सजावट से प्रकाश प्रदूषण हो रहा है और यह पेड़ों पर रहनेवाले पक्षियों और कीड़ों के लिए खतरनाक है। कोर्ट ने इस याचिका को गंभीरता से लिया।
बीएमसी को भी मिली नोटिस
राज्य सरकार के साथ मुंबई मनपा को भी नोटिस जारी किया गया इसलिए मुंबई मनपा के वॉर्ड कार्यालयों ने अब इन लाइटों को हटाना शुरू कर दिया है। याचिका पर्यावरणविदों द्वारा दायर की गई थी, उनका कहना है कि प्रकृति को ये लाइटें नुकसान पहुंचा रही हैं। पेड़ों पर जीव-जंतु नष्ट हो रहे हैं और प्रकाश प्रदूषण भी बढ़ रहा है। शिंदे सरकार की इस योजना में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप शिवसेना नेता व युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे ने लगाया है।