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लोडशेडिंग टालने के लिए महावितरण को बिजली खरीदने को मंजूरी!

• चार हजार मेगावाट बिजली की कमी
सामना संवाददाता / मुंबई । राज्य में बिजली की बढ़ती मांग और लोडशेडिंग से बचने के लिए कल हुई वैâबिनेट बैठक में महावितरण को बिजली खरीदने की मंजूरी दी गई। वैâबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की। राज्य में बढ़ती गर्मी के कारण और सिंचाई के लिए बिजली की मांग दिनों-दिन बढ़ती जा रही है।
पावर एक्सचेंजों में उपलब्ध बिजली भी महंगी होती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में राज्य में लोडशेडिंग को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उसके एक भाग में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा तय किए गए बिजली खरीद करार के संदर्भ में महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के निदेशक मंडल आवश्यक निर्णय ले सकते हैं। ऐसा निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (एमईडीसी) को राज्य में बिजली उत्पादन और उपलब्धता की स्थिति बहाल होने तक १५ जून, २०२२ तक थोड़े समय के लिए बिजली खरीदने की अनुमति दी गई थी। राज्य में कुल बिजली खपत का ८७ज्ञ् महावितरण वितरित करता है। मार्च २०२२ से कृषि उपभोक्ताओं में बिजली की खपत भी बढ़ी है। भीषण गर्मी के चलते राज्य में सबसे अधिक बिजली की मांग २८ हजार ४८९ मेगावाट पहुंच गई है। यह मांग पिछले वर्ष की तुलना में ८.२ प्रतिशत अधिक है।

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