सामना संवाददाता / नई दिल्ली
ऐसा लग रहा है मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर मेहरबान है। मोदी सरकार पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का अध्यक्ष बना सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अगले अध्यक्ष का चयन करने के लिए बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक, समिति में शामिल विपक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष और एक सदस्य के लिए सरकार की पसंद पर असहमति जताई है।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के १ जून को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद से एनएचआरसी अध्यक्ष का पद रिक्त है। तब से एनएचआरसी सदस्य विजया भारती सयानी को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि भारत के पूर्व सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज को चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा एनएचआरसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सूत्रों ने यह भी बताया कि विपक्षी सदस्य जल्द ही अपना असहमति पत्र सौंप सकते हैं, लेकिन उन्होंने बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में बोलने से इनकार कर दिया। सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी। ऐसे में एनएचआरसी के प्रमुख के लिए जिन नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं, उनमें हाल ही में सेवानिवृत्त हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का नाम भी शामिल है। चंद्रचूड़ ८ नवंबर को सेवानिवृत्त हुए थे।