मुख्यपृष्ठनए समाचारमुंबई के समुद्र तटों पर भी होगा प्राइवेट कब्जा! ...खुली जगहों के...

मुंबई के समुद्र तटों पर भी होगा प्राइवेट कब्जा! …खुली जगहों के निजीकरण की मनपा ने बनाई गुप्त योजना

-सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन

सामना संवाददाता / मुंबई
मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने अपने पहले के पैâसले को बदल दिया है। अब वह समुद्र तट पर ५३ एकड़ के खुले स्थानों को निजी कंपनियों को सौंपने के लिए ईओआई (एक्सप्रेसन ऑफ इंटरेस्ट) आमंत्रित कर रही है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी को समुद्र तट पर कोई व्यावसायिक गतिविधि न करने की हिदायत दी थी। सितंबर २०२२ में सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी को समुद्र तट पर सड़क निर्माण की अनुमति दी थी। साथ ही यह शर्त भी रखी थी कि इस भूमि का व्यावसायिक और आवासीय उपयोग नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि समुद्र तट पर किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि या निजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद, बीएमसी अब इन खुले स्थानों को निजी कंपनियों के माध्यम से विकसित करने का विचार कर रही है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है और एक गंभीर कानूनी उल्लंघन है।
१४ दिसंबर २०२४ को बीएमसी ने आरटीआई आवेदन के जवाब में यह दावा किया था कि इन स्थानों पर कोई अतिक्रमण या निजीकरण नहीं होगा। बीएमसी ने यह भी कहा था कि इन स्थानों का विकास सार्वजनिक उपयोग के लिए ही किया जाएगा। लेकिन अब बीएमसी ने इन खुले स्थानों के विकास के लिए कंपनियों से ईओआई आमंत्रित कर दिए हैं। यह साफ तौर पर दिखाता है कि बीएमसी अपने वादे से मुकर रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पूरी तरह से अवहेलना कर रही है।

अन्य समाचार