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नौ राज्यों में सीबीआई को नो एंट्री!…सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

सामना संवाददाता / मुंबई । सीबीआई के लिए महाराष्ट्र सहित नौ राज्यों ने नो एंट्री का फरमान जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में सीबीआई की एंट्री पर बैन लगाए जाने की जानकारी खुद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी है। सीबीआई ने अपने हलफनामा में कहा है कि डीएसपीई अधिनियम की धारा ६ के तहत पहले दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया है। इसमें कहा गया है कि इन राज्यों को २०१८ से जून २०२१ की अवधि के दौरान १५० से अधिक अनुरोध उनके क्षेत्र में मामलों की जांच के लिए विशिष्ट सहमति प्रदान करने के लिए भेजे गए थे। एजेंसी ने हलफनामे में कहा है, १८ प्रतिशत से कम मामलों में अनुरोध किए गए थे, जो मुख्य रूप से भ्रष्ट केंद्रीय लोक सेवकों को फंसाने के मामलों से संबंधित हैं। लगभग ७८ प्रतिशत मामलों में अनुरोध लंबित हैं, जो मुख्य रूप से उच्च परिमाण के बैंक धोखाधड़ी से संबंधित हैं, जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं।
सोमवार को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों की ओर से सहमति नहीं देना एक गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकारों द्वारा अपने क्षेत्र में जांच करने के लिए सीबीआई को सहमति देने से इनकार करने और इन सरकारों के पास लंबित ऐसे १५० से अधिक अनुरोधों पर चिंता व्यक्त की। गौरतलब हो कि सीबीआई द्वारा केंद्र सरकार के इशारे पर की जानेवाली पक्षपात पूर्ण कार्रवाइयों की वजह से प. बंगाल व महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने सीबीआई की एंट्री बैन की थी। अतीत में खुद सर्वोच्च न्यायालय सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठा चुका है।

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