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महाराष्ट्र में जनता चाहती है महाविकास आघाड़ी की सरकार… शरद पवार का दावा

सामना संवाददाता / मुंबई

लोकसभा चुनाव में लोगों को जिस बदलाव की उम्मीद थी, वह परिवर्तन लाए। एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार ने दावा किया है कि लोग महाराष्ट्र में भी बदलाव चाहते हैं और विधानसभा में महाविकास आघाड़ी सत्ता में आएगी। पवार ने यह भी कहा कि विधानसभा के मद्देनजर महाविकास आघाड़ी में चर्चा चल रही है और यह प्रक्रिया जल्द ही आकार ले लेगी।
एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की मौजूदगी में शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए लाडली बहन योजना, रेवड़ी संस्कृति, मराठा आरक्षण आदि मुद्दों पर अपनी भूमिका स्पष्ट की।
लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दल एकजुट थे। विपक्षी एकता के कारण भाजपा का चार सौ के पार का अश्वमेध २४० पर अटक गया। लोकसभा की तरह राज्य विधानसभाओं में भी लोग बदलाव चाहते हैं। इसलिए उन्होंने विश्वास जताया कि महाविकास आघाड़ी सत्ता में आएगी। पवार ने कहा कि विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में महाविकास आघाड़ी में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है और इन सभी प्रक्रियाओं को जल्द ही मूर्त रूप देने की उम्मीद है।
मराठा आरक्षण पर बात करते हुए शरद पवार ने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने को याद किया। उन्होंने कहा कि हमने नाम बदलने का मुद्दा विधानसभा में उठाकर इस पर सदन की सहमति तो ले ली, लेकिन मराठवाड़ा में इसके गंभीर परिणाम हए। कुछ गरीब लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मुझे गलती का एहसास हुआ कि हमने मराठवाड़ा गए बिना ही यह निर्णय ले लिया। उसके बाद मैं खुद मराठवाड़ा के हर कॉलेज में गया और छात्रों से बातचीत की। शरद पवार ने कहा कि उसके बाद नाम परिवर्तन का विरोध कम हो गया। इसी प्रकार कल एक कार्यक्रम में बोलते हुए शरद पवार ने अमित शाह का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि गुजरात का एक तड़ीपार आदमी देश का आज गृह मंत्री है। इसके बारे में देश को सोचने की जरूरत है।
मोदी को ‘रेवड़ी संस्कृति’ के बारे में बात करनी चाहिए
एक समय नरेंद्र मोदी विभिन्न योजनाओं को ‘रेवड़ी संस्कृति’ कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। अब चुनाव के मद्देनजर राज्य में कई योजनाएं आ रही हैं। यही पैâसला पहले क्यों नहीं लिया गया, इस पर सवाल उठाते हुए शरद पवार ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी को अब रेवड़ी संस्कृति के बारे में बात करनी चाहिए। पवार ने यह भी कहा कि लोगों के बीच चर्चा है कि ये योजनाएं केवल चुनाव के लिए होंगी और एक किस्त दी जाएगी।

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