अभिषेक कुमार पाठक / मुंबई
जहां राज्य सरकार धारावी पुनर्वास परियोजना को गति देने की कोशिश कर रही है, वहीं धारावी के लोग इस परियोजना पर प्रश्न उठा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस मुहिम में सर्वदलीय नेता धारावीकरों के साथ हैं। वे पुनर्वास परियोजना के खिलाफ नहीं, लेकिन परियोजना शुरू करते समय धारावीकरों के बारे में विचार नहीं किया गया, न ही उनसे विचार-विमर्श किया गया? इसका विरोध है। स्थानीय प्रतिनिधियों और नागरिकों का भी कहना है कि यह हमारी सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा है।
धारावी पुनर्वास परियोजना से नाराज लोगों ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। उनमें से अधिकांश का कहना है कि वे पुनर्विकास के विरोधी नहीं हैं। हमें पुनर्विकास की जरूरत है। लेकिन धारावी का पुनर्विकास करते समय हमें विश्वास में लिया जाना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि वे कब काम शुरू कर रहे हैं। हम सरकार के साथ पूरा सहयोग करेंगे लेकिन सरकार को तारीख की घोषणा करनी चाहिए कि इस तारीख को पुनर्विकास कार्य शुरू होगा और इस तारीख तक काम पूरा हो जाएगा। यह पुनर्विकास पिछले १९ वर्षों से रुका हुआ है। भगवान श्री राम का वनवास १४ वर्षों का था, लेकिन धारावीकरों का वनवास १९-२० वर्षों तक चला, लेकिन फिर भी खत्म नहीं हुआ। आज भारत में लाखों डेवलपर्स हैं, जिनमें से एक डेवलपर के रूप में अडानी आगे आए। हमारा प्रोजेक्ट राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। हमारा विरोध अडानी से नहीं, बल्कि सरकार की समय लेनेवाली नीति से है। पुराने सर्वे के मुताबिक, यहां ५८ हजार झोपड़ियां हैं। ‘धारावी बचाओ आंदोलन’ के अध्यक्ष रमाकांत गुप्ता ने बताया कि धारावी बचाव आंदोलन के तहत धारावी के हर नुक्कड़ पर विरोध सभा होगी। इस पर रमाकांत गुप्ता ने कहा कि एक नया सर्वे किया जाना चाहिए और संशोधित झुग्गी पुनर्वास योजनाओं का लाभ धारावी के लोगों को दिया जाना चाहिए, न कि पुरानी नीति के अनुसार।
धारावी के हर नुक्कड़ पर होगी विरोध सभा, धारावीकरों की मांग; समयबद्ध योजना की दी जाए जानकारी,सर्वदलीय नेताओं ने दर्शाई धारावी विकास योजना पर चिंता
