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नीति आयोग की नीयत पर सवाल … मुंबई का अधिपत्य लेना चाहता है केंद्र! -सुप्रिया सुले ने उठाए सवाल

राज्य सरकार की शरणागति पर भी किया प्रश्न

सामना संवाददाता / मुंबई
मुंबई के विकास के लिए योजना तैयार करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने नीति आयोग को सौंपी है। यह राज्य के मुख्यमंत्री की विफलता का परिणाम है कि केंद्र सरकार मनमानी कर रही है और इस मनमानी को मानने के लिए राज्य की ईडी सरकार मजबूर है यानी केंद्र की आदेश पर राज्य सरकार कदम उठा रही है, यह आरोप राकांपा सांसद सुप्रिया सुले ने लगाया।
केंद्र सरकार मुंबई को नीति आयोग के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा संचालित किया जाएगा क्या? ऐसा सवाल भी सुले ने किया है। राकांपा की ओर से कल महाराष्ट्र के लिए बलिदान देनेवाले हुतात्माओं का अभिवादन किया गया। इस अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में आंदोलन किया गया था। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सुले ने उक्त बातें कहीं। उन्होंने आगे कहा कि अगर नीति आयोग के माध्यम से मुंबई का विकास हाथ में लिया गया तो मुंबई मनपा, मुंबई के विधायकों और सांसदों के लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय ही मुंबई को चलाएगा? ऐसा सवाल निर्माण हो रहा है। मूल रूप से नीति आयोग ने मुंबई के विकास को लेकर राज्य सरकार के सामने जो प्रेजेंटेशन दिया था, उसे एक निजी कंपनी ने तैयार किया था। मुझे पता चला है कि इस निजी कंपनी को यह जानकारी महाराष्ट्र सरकार के एमएमआरडीए से मिली है। यानी महाराष्ट्र सरकार से ही जानकारी प्राप्त कर उसे दोबारा महाराष्ट्र सरकार के सामने पेश किया गया।

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