– रेल भूमि विकास प्राधिकरण को निविदा जारी करने का आदेश
– महालक्ष्मी स्टेशन पर ढाई एकड़ के खाली प्लॉट से होगी शुरुआत
सामना संवाददाता / मुंबई
डबल इंजिन की सरकार सभी सरकारी संपत्ति बेचने की फिराक में है। इसी कड़ी में अब मुंबई में रेलवे की प्रमुख जमीनों को बिल्डरों की झोली में डालने का प्रयास कर रही है। मुंबई की करीब ११० हेक्टेयर जमीन को इस स्कीम में शामिल कर रेलवे उससे कमाई करने का मन बना चुकी है। इसमें महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पास की ढाई एकड़ जमीन प्रमुख है।
बता दें कि राज्य की शिंदे सरकार संस्था के नाम पर हजारों करोड़ की जमीन कौड़ियों के दाम पर महायुति के नेताओं और बिल्डरों को दे चुकी है। अब रेलवे की जमीन बिल्डरों को दी जा रही है। बिल्डरों को देने के लिए मुंबई में ऐसी ८ जमीनों की पहचान रेलवे ने की है।
बिल्डरों की बल्ले-बल्ले
९९ साल के लीज पर
मिलेगी रेलवे की जमीन!
मुंबई के महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे के लगभग २.५ एकड़ का खाली प्लॉट ९९ साल के लिए निजी बिल्डर को लीज पर देने का निर्णय लिया गया है। यह प्लॉट शक्ति मिल के बगल में रेस कोर्स के सामने स्थित है। रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण ने इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं, जिसका उद्देश्य रेलवे की आय बढ़ाने और अतिक्रमण से बचाने के लिए खाली पड़ी जमीन का सही उपयोग करने का बहाना बनाया गया है।
इस योजना के तहत मुंबई के अन्य प्रमुख स्थानों जैसे ग्रांट रोड, ताड़देव, परेल, बांद्रा पूर्व और पश्चिम में भी रेलवे की ११०.४६ हेक्टेयर भूमि को विकसित करने की योजना है। रेलवे मंत्रालय ने रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वह इस भूखंड को बिल्डरों को लीज पर देने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करे। मुंबई में लक्जरी हाउसिंग और वाणिज्यिक कार्यालय स्थानों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह प्लॉट बिल्डरों के लिए अत्यंत आकर्षक साबित हो सकता है। यह क्षेत्र पहले से ही गगनचुंबी इमारतों और आवासीय व कॉमर्शियल परियोजनाओं का हॉटस्पॉट माना जाता है।
यह क्षेत्र पहले से ही गगनचुंबी इमारतों और आवासीय व कामर्शियल परियोजनाओं का हॉटस्पॉट माना जाता है। रेलवे की जमीन को लीज पर देने की यह योजना मुंबई के बिल्डर और रियल एस्टेट बाजार के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है।