सामना संवाददाता / नई दिल्ली
कॉलेजियम को लेकर गत कुछ महीनों से सरकार और न्यायपालिका के बीच कुछ खटपट चल रही है। इसी बीच किरेन रिजिजू ने रिटायर्ड जजों पर धमकी देनेवाले अंदाज में टिप्पणी की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के ३०० वकील कानून मंत्री ‘हाय-हाय’ के मूड में आ गए। इन वरिष्ठ वकीलों ने किरेन रिजिजू के बयान को लेकर निंदा की है। बता दें कि रिजिजू का एक बयान काफी वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि कुछ रिटायर जज भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा बन गए हैं। एक जॉइंट स्टेटमेंट में वकीलों ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ऐसे बयान देकर मैसेज दे रहे हैं कि अगर किसी बात पर एक राय नहीं है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वकीलों ने चिट्ठी लिखकर कहा कि ऐसे बयान कानून मंत्री को नहीं देने चाहिए। ये शोभा नहीं देता। सभी वकीलों ने उनके बयानों की निंदा की है। वकीलों ने कहा कि इस तरह की हेकड़ी और धौंस जमाना मंत्री जैसे उच्च पद पर शोभा नहीं देता। हम मंत्री को याद दिला सकते हैं कि सरकार की आलोचना न तो राष्ट्र के खिलाफ है, न ही देशद्रोही, और न ही भारत विरोधी है। सरकार चाहती है कि जजों कि नियुक्ति में उसका भी हस्तक्षेप हो मगर कॉलेजियम में ऐसा कोई नियम नहीं है। एक प्रोग्राम के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया था कि जजों की नियुक्ति के वक्त वो किन-किन मानकों को ध्यान में रखते हैं। सरकार और न्यायपालिका के बीच में काफी वक्त से गतिरोध चल रहा है।