सामना संवाददाता / मुंबई
संजय राऊत के तथाकथित बयान को लेकर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की नोटिस का मामला अब केंद्र के पाले में चला गया है। राज्य विधानमंडल की ओर से आगे की कार्यवाही के लिए मामला राज्यसभा और उपराष्ट्रपति के सुपुर्द कर दिया गया है। कल यह जानकारी विधान परिषद में उपसभापति नीलम गोर्हे और विधानसभा में राहुल नार्वेकर ने दी।
संजय राऊत राज्यसभा के सदस्य हैं, इसलिए उनके खिलाफ लाया गया विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति को भेज दिया गया है। राऊत के खिलाफ कार्रवाई के संदर्भ में अब राज्यसभा विचार करेगी। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पक्ष के सांसद संजय राऊत ने एक मार्च को कोल्हापुर दौरे में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने चोरमंडल शब्द का इस्तेमाल किया था। इसे लेकर विधानसभा में भाजपा विधायक अतुल भातखलकर और विधान परिषद में राम शिंदे ने विधानमंडल का अपमान करार देते हुए राऊत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की नोटिस दी थी। इसके लिए विशेषाधिकार समिति का गठन किया गया था और राऊत को कारण बताओ नोटिस जारी की गई थी।
हालांकि, संजय राऊत ने स्पष्ट किया था कि उन्होंने चोरमंडल का शब्द विधानमंडल के लिए नहीं, बल्कि उसमें शामिल एक गुट के लिए किया था। उन्होंने विशेषाधिकार समिति में शामिल किए गए सदस्यों को लेकर भी सवाल उठाए थे कि समिति तटस्थ होनी चाहिए। फिलहाल, इस मामले को विचार के लिए राज्यसभा के सभापति के पास दिया गया है।
संजय राऊत के विशेषाधिकार हनन का मामला राज्यसभा के पास
