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विधान परिषद में रिक्त स्थान में घपला …१२ विधायकों की नियुक्ति को लेकर सुनवाई के लिए समय तय करो

याचिकाकर्ता का हाईकोर्ट से आग्रह

सामना संवाददाता / मुंबई
विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा नियुक्त के १२ विधायकों की नियुक्ति संबंध में जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशिष्ट तारीख और समय तय करने का अनुरोध याचिकाकर्ता शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के कोल्हापुर शहरप्रमुख सुनील मोदी ने गुरुवार को हाई कोर्ट में एक याचिका द्वारा किया है। याचिका पर जल्द से जल्द पैâसला हो और १२ विधायकों की रुकी हुई नियुक्ति को मंजूरी मिले, ऐसी उम्मीद मोदी की तरफ से किए गए आग्रह में किया गया है।
विधान परिषद में १२ विधायकों की नियुक्ति तीन साल से रुकी हुई है। महाविकास आघाड़ी सरकार ने नामों की सिफारिश करते हुए तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को वैसी सूची भेजी थी। लेकिन कोश्यारी ने उस सूची को लेकर समय पर निर्णय नहीं लिया। सूची जानबूझकर रोकी गई है। यह कार्रवाई संविधान के खिलाफ है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के कोल्हापुर शहरप्रमुख सुनील मोदी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दावा किया है कि सरकार ने नियुक्तियां करने की प्रक्रिया में गलती की है। याचिका गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन समय की कमी के कारण फिर सुनवाई नहीं हो सकी। समय के अभाव में लगातार तीसरी बार सुनवाई स्थगित होने पर याचिकाकर्ता सुनील मोदी ने कोर्ट में आवेदन देकर अनुरोध किया है कि इस याचिका पर एक निश्चित तारीख और समय तय कर सुनवाई की जाए। ऐसे में कोर्ट कब तय सुनवाई की तारीख का एलान करता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

बहस की होगी शुरुआत इसलिए सुनवाई पर लगा है ध्यान
याचिका पर इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बार-बार घाती सरकार को आड़े हाथ लिया था। महाविकास आघाड़ी से तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी की ओर से सिफारिश किए गए नामों की सूची वापस क्यों ली? इसका सविस्तार स्पष्टीकरण कोर्ट की ओर से मांगा गया था। इसके मुताबिक, आगामी सुनवाई में याचिकाकर्ता और सरकार दोनों पक्षों की ओर से बहस शुरू होगी। इसलिए आगामी सुनवाई राजनीतिक तौर पर अहम मानी जा रही है।

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