मणिपुर में महिलाओं को नंगाकर सड़कों पर दौड़ाने, छेड़ने, दुष्कर्म करने का वीडियो वायरल होते ही आग-बबूला हुआ सर्वोच्च न्यायालय
सामना संवाददाता / नई दिल्ली
वैमनस्यता बढ़ा कर वोटों के तुष्टिकरण की केंद्र सरकार की नीति के दुष्परिणाम अब देश के सामने आने लगे हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों एवं राजनीतिक दलों से जुड़े लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए कभी हिजाब तो कभी हलाल और मस्जिदों के भोंगे बनाम हनुमान चालीसा के नाम पर देशभर में धार्मिक उन्माद भड़काने का प्रयास करते रहे हैं। मणिपुर में भाजपाई सरकार ने तमाम मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है। पिछले कई महीनों से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में दो निर्दोष महिलाएं सियासी स्वार्थ के लिए भड़काई गई नफरत का शिकार बन गर्इं। उक्त दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने और उनके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है।
सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि मामले में दोनों सरकारें कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं को निशाना बनाना संविधान का सबसे बड़ा दुरुपयोग है। सीजेआई ने कहा कि जो वीडियो सामने आए हैं, उससे हम बेहद परेशान हैं। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार वास्तव में कदम उठाए और कार्रवाई करे।