सरकार की एक और कंपनी बिकने जा रही है। सरकार शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नॉन-कोर एसेट बिजनस एससीआईएलएएल की इसी महीने शेयर मार्केट में लिस्टिंग करने जा रही है। उसके बाद शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निजीकरण के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। सरकार ने कंपनी की नॉन-कोर एसेट्स को अलग कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड में विभाजित कर दिया है। ३१ मार्च, २०२२ तक इस कंपनी का मूल्यांकन २,३९२ करोड़ रुपए था। डिमर्जर प्रोसेस के तहत एससीआईएलएएल को शेयर बाजारों में लिस्ट किया जाएगा और एससीआई के प्रत्येक शेयरधारक को एससीआईएलएएल का एक शेयर मिलेगा।
कंपनी के एक अधिकारी ने संकेत दिया है कि एससीआईएलएएल की शेयर बाजार में लिस्टिंग इसी महीने होगी। उसके बाद एससीआई के निजीकरण को लेकर चीजें साफ होंगी और फिर फाइनेंशियल बिड्स आमंत्रित की जाएंगी। फिलहाल एससीआई में सरकार की ६३.७५ प्रतिशत हिस्सेदारी है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने फरवरी में शिपिंग कॉरपोरेशन और एससीआईएलएएल के बीच व्यवस्था को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर, २०२० में शिपिंग कॉरपोरेशन के रणनीतिक निवेश को सैद्धान्तिक मंजूरी दी थी। दिसंबर, २०२० में निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ एससीआई में अपनी पूरी हिस्सेदारी की बिक्री के लिए रुचि पत्र आमंत्रित किए थे।