प्रीपेड मीटर निजीकरण की तरफ बढ़ता पहला कदम: साहनी
सामना संवाददाता / जम्मू
देश में बिजली पैदावार में प्रमुख प्रदेशों की सूची में शुमार होने तथा २७X७ नि:शुल्क बिजली सप्लाई की हकदार जनता को लम्बे बिजली कट, जर्जर बिजली ढांचा, दरों में लगातार वृद्धि और प्रीपेड मीटर लगा कर परेशान किया रहा है। सरकार जनता को राहत देने की जगह वसूली करने में मस्त है, यह कहना है शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रमुख मनीश साहनी का।
शिवसेना जम्मू-कश्मीर इकाई के नेताओं ने आज प्रदेश प्रमुख मनीश साहनी की अध्यक्षता में लोअर रूप नगर इलाके में जर्जर बिजली ढांचे, भारी-भरकम बिजली बिलों तथा बिजली कटौती एवं प्रीपेड मीटर लगाने के खिलाफ बिजली उपकरणों को आग के हवाले कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। साहनी ने कहा कि जहां कुछ राज्य सरकारें अपनी जनता को १००-३०० यूनिट तक नि:शुल्क बिजली उपलब्ध करवा कर राहत दे रही हैं, वहीं केंद्र के अधीन जम्मू-कश्मीर जो कि महंगाई, बेरोजगारी में शीर्ष पांच राज्यों की सूची में शुमार होने के साथ, खपत से अधिक बिजली उत्पादन कर रहा है, प्रीपेड मीटर लगा अग्रिम वसूली को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार का तानाशाही रवैया और राजस्व बटोरने का मोह लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
साहनी ने कहा कि बिजली बिलों के अतिरिक्त आए दिन ट्रांसफार्मर, बिजली तारों के उलझे जाल, बेतरतीब लगे पोल समेत जर्जर बिजली ढांचे से जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार है कि मात्र राजस्व वसूली में मस्त है। साहनी ने कहा कि प्रीपेड एवं स्मार्ट मीटर, जिनकी कीमत १५-२० हजार बताई जा रही है, पर जनता के टैक्स के पैसे की जमकर बर्बादी हो रही है और यह बिजली निजीकरण की तरफ सरकार के बढ़ते कदम हैं। इस मौके पर अध्यक्ष महिला विंग मिनाक्षी छिब्बर, उपाध्यक्ष बलवंत सिंह, संजीव कोहली, अध्यक्ष कामगार विंग राज सिंह, मंगू राम, जगबीर, बलबीर सिंह, परषोत्तम सिंह, एस के रैना, बिट्टू जी भट्ट, सोनू, प्रेम चंद आदि उपस्थित रहे।