आंदोलन की चेतावनी के बाद मनपा का स्पष्टीकरण
सामना संवाददाता / मुंबई
आर्थिक संकट में फंसी ‘बेस्ट’ को भगवान भरोसे नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हमेशा वित्तीय सहायता देते हुए समय-समय पर मदद भी करते रहेंगे। इस तरह का स्पष्टीकरण शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) समर्थित संगठन बेस्ट कामगार सेना द्वारा २६ दिसंबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दिए जाने के बाद मनपा प्रशासन की ओर से आया है। इस तरह से एक बार फिर से बेस्ट में शिवसेना की जोरदार धमक दिखाई दी।
उल्लेखनीय है कि बेस्ट को देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में से एक माना जाता है। मनपा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ‘बेस्ट’ उपक्रम के माध्यम से मुंबईकरों की यात्रा को सुखद, किफायती और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए हमेशा वित्तीय सहायता और मदद करते रही है। मनपा प्रशासन ने बताया है कि पिछले १० सालों में ११ हजार २३२ करोड़ की मदद दी गई है इसलिए मनपा प्रशासन ने बेस्ट कर्मचारियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की गलतफहमी पैदा कर असुरक्षित न हों। इस बीच बेस्ट की आर्थिक स्थिति को लेकर बेस्ट कामगार सेना द्वारा मनपा आयुक्त से मुलाकात कर चर्चा की गई। हालांकि, बेस्ट कामगार सेना के अध्यक्ष सुहास सामंत ने पक्ष रखा कि आयुक्त ने बेस्ट की पूरी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि मनपा अधिनियम ६३ए के अनुसार, मनपा को उपक्रम ‘बेस्ट’ की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बेस्ट के निजीकरण के कारण यह स्थिति पैदा हुई है।
इस तरह की मदद
वित्तीय वर्ष २०१९-२० से २०२३-२४ तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान बेस्ट उपक्रम को ८ हजार ५९४ करोड़ २४ लाख रुपए की निधि उपलब्ध कराई गई है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में मनपा ने बेस्ट उपक्रम को ८५० करोड़ रुपए उपलब्ध कराया है। इसके अलावा ई- बस खरीदी के लिए अब तक ४९३ करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। मनपा द्वारा बेस्ट के कर्मचारियों को सानुग्रह अनुदान (दिवाली बोनस) के रूप में इस वर्ष ८० करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही आगामी बजट में भी पर्याप्त प्रावधान करने की योजना है। बेस्ट की भूमिका को देखते हुए मनपा के मलाबार हिल स्थित प्लॉट की नीलामी रोक दी गई है। साथ ही आवश्यकतानुसार, मनपा के भूखंड भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।