सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र में करीब आठ महीने के बाद कल एक बार फिर से बॉन्डेड सेवा के डॉक्टरों का भर्ती मामले ने तूल पकड़ लिया। ईडी सरकार द्वारा १,४३२ सीटों को बढ़ाने का शासनादेश जारी करने के बावजूद किसी तरह का क्रियान्वयन न होने से रेजिडेंट डॉक्टरों को आक्रामक होना पड़ा है। सेंट्रल मार्ड संगठन ने पत्र लिखकर साफ शब्दों में कह दिया कि यदि इस मामले में लीपापोती की गई, तो आगे चलकर रेजिडेंट डॉक्टरों के रोष का सामना करना पड़ेगा, जो निकट भविष्य में तीव्र आंदोलन का रूप भी ले सकता है। वहीं सेंट्रल मार्ड के इस रुख को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्ववाली घाती सरकार बौखला गई। इतना ही नहीं राज्य सरकार को उनके सामने झुकने पर मजबूर होना पड़ा है। संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि देर रात तक नई सीटों को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
राज्य के अस्पतालों में बॉन्डेड सेवा डॉक्टरों की संख्या १,६०० थी, जो पर्याप्त नहीं थी। इसे बढ़ाए जाने की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों ने जनवरी में जोरदार तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। इससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थीं। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए ‘घाती’ सरकार को झुकना पड़ा और उनकी मांग पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने बॉन्डेड सेवा के डॉक्टरों की १,४३२ सीटें बढ़ाने का शासनादेश जारी कर दिया। हालांकि, अभी तक इस आदेश पर कार्यान्वयन नहीं हुआ है, जिस कारण एमडी, एमएस कर चुके डॉक्टर तीन महीने के लिए बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। ऐसे में सेंट्रल मार्ड संगठन ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ को पत्र लिखकर मांग की है कि १५ अगस्त तक १,४३२ सीटों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। इतना ही नहीं सेंट्रल मार्ड संगठन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को अनसुना किया जाता है, तो राज्यभर के
डॉक्टरों के रोष का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं यह रोष आगे चलकर आंदोलन का स्वरूप भी ले सकता है। इस मुद्दे को लेकर सेंट्रल मार्ड ने कल दोपहर २ बजे डीएमईआर कार्यालय में सेंट्रल मार्ड के अध्यक्ष, महासचिव के साथ-साथ सभी संबंधित रेजिडेंट डॉक्टर्स संगठनों की ‘मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग विभाग’ के आयुक्त के साथ बैठक हुई।
दो दिन पहले जारी की गई सूची
दो दिन पहले चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग ने अपनी वेबसाइट पर बॉन्डेड सेवा के लिए पात्र अभ्यर्थियों और सीटों की सूची जारी की। सेंट्रल मार्ड के अध्यक्ष अभिजीत हेलगे के अनुसार, सूची में देखा जा सकता है कि कई विभागों में सीटों की तुलना में पात्र अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, वहीं सेंट्रल मार्ड की ओर से शिकायत की गई है कि सरकार द्वारा दी गई नई १,४३२ रिक्तियों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है।