सामना संवाददाता / मुंबई
महावितरण कंपनी ने घोषणा की है कि वह राज्य में सभी ग्राहकों के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाएगी। जनता के गुस्से के चलते एक तरफ ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर वापस ले लिए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है इसलिए महाविकास आघाड़ी ने मांग की है कि स्मार्ट मीटर को तुरंत रद्द किया जाए। इस संदर्भ में विधायक सतेज पाटील के नेतृत्व में कलेक्टर अमोल येडगे को निवेदन दिया गया।
इस बीच, महावितरण के स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के कारण राज्यभर में चार लाख लोगों के बेरोजगार होने की आशंका है, जो ठेकेदारों के पास हैं। सतेज पाटील ने यह भी चेतावनी दी कि महाविकास आघाड़ी इस स्मार्ट मीटर के खिलाफ व्यापक लड़ाई लड़ेगी।
महावितरण कंपनी ने घोषणा की है कि वह राज्य में सभी ग्राहकों के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाएगी। साथ ही यह धोखाधड़ी और गलत तरीके से प्रचारित किया गया है कि ये मीटर एक निजी कंपनी के खर्च पर मुफ्त लगाए जाएंगे, इस संबंध में टेंडर को मंजूरी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का अभियान शुरू किया जाएगा। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये मीटर नि:शुल्क लगाए जाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार की सब्सिडी को छोड़कर इस मीटर की बाकी सभी लागत, बिजली टैरिफ की मांग आयोग से की जाएगी।
यह लगभग स्पष्ट है कि आयोग के आदेश के अनुसार १ अप्रैल, २०२५ से बिजली दरों में बढ़ोतरी के रूप में उपभोक्ताओं की जेब से यह लागत वसूल की जाएगी। इसलिए, यह भी आरोप लगाया गया कि महावितरण के निजीकरण के अगले चरण के रूप में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का असर ग्राहकों पर पड़ेगा और आने वाले समय में निजी कंपनियों के साथ-साथ सरकार के भी हित प्रभावित होंगे। विधायक सतेज पाटील ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर का पैâसला गलत है। सतेज पाटील ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को आगामी मानसून सत्र में उठाया जाएगा। स्मार्ट मीटर से मीटर रीडिंग लेने आने वाले प्रदेशभर के करीब चार लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। विधायक सतेज पाटील ने भी गुस्से में पूछा कि क्या सरकार बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रही है।
इस अवसर पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के उपनेता और जिलाप्रमुख संजय पवार, संयुक्त संपर्क सहित आघाड़ी के प्रमुख नेता उपस्थित थे।
ग्राहकों से लिखित आवेदन लेकर आंदोलन खड़ा करेंगे -प्रताप होगाड़े
महावितरण ग्राहक को स्मार्ट प्रीपेड मीटर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ‘महाराष्ट्र विद्युत उपभोक्ता संघ’ के अध्यक्ष प्रताप होगाड़े ने कहा कि भविष्य में घर-घर जाकर जागरूकता बढ़ाने के साथ उपभोक्ताओं से लिखित आवेदन लेकर आंदोलन शुरू किया जाएगा।