पंकज तिवारी / ठाणे
वर्तमान युग में ऑनलाइन तरीके से खरीददारी करना आम सा हो गया है। जिस प्रकार ऑनलाइन
शॉपिंग होती है, उसी तरह बालू की खरीददारी भी बटन दबाकर हो सके इसलिए जिला प्रशासन द्वारा ठाणे जिले में १ मई (महाराष्ट्र दिवस) पर निर्माण कार्य के लिए सस्ते दर पर बालू बिक्री करने के लिए डिपो का उद्घाटन किया जानेवाला था, परंतु अभी भी डिपो में की जाने वाली बालू आपूर्ति व बिक्री को मेरीटाइम बोर्ड और पर्यावरण विभाग की अनुमति नहीं मिल पाई है। इस वजह से यह डिजिटल परियोजना शुरू करने में जिला प्रशासन की टांय-टांय फिश हो गई है, वहीं बालू समूह के लिए जारी की जाने वाली निविदा प्रक्रिया भी अटक गई है।
बता दें कि नदी की गहराइयों से बालू का उत्खनन किया जाता है। ठाणे जिले की खाड़ियों में बड़े पैमाने पर बालू अवैध रूप से निकाली जाती है। इन खाड़ियों में से निकाली जानेवाली बालू की अधिकृत नीलामी प्रक्रिया की समय सीमा खत्म हो चुकी है। नीलामी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मेरीटाइम बोर्ड और पर्यावरण विभाग के पास मान्यता हेतु आवेदन किया गया था। परंतु अब तक दोनों विभागों की तरफ से अनुमति नहीं मिली है। इसी बीच राज्य सरकार ने १९ अप्रैल, २०२३ को एक सरकारी निर्णय के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से नए रेत /रेत खनन, भंडारण और बिक्री के लिए एक व्यापक नीति की घोषणा की है। इसके मुताबिक, एक मई से यह नीति सभी जिलों में लागू हो जाएगी। इस नीति को लागू करने के लिए ठाणे जिले में एक जिला स्तरीय बालू / रेत नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि जिलाधिकारी अशोक शिनगारे के मार्गदर्शन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
अनुमति का है इंतजार
ठाणे की अपर जिलाधिकारी मनीषा जयभाये ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार, तटीय क्षेत्रों में बालू /बालू खनन हेतु बालू समूह का चयन महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड द्वारा किया जाता है। खाड़ी में रेत /बालू खनन के लिए पर्यावरण विभाग की अनुमति आवश्यक है। मेरीटाइम बोर्ड तब रेत समूहों को निर्धारित करता है और उस सूचना को जिला प्रशासन को भेजता है। उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा इस बालू समूह की नीलामी प्रक्रिया लागू की जाती है। तदनुसार, ठाणे जिले के तटीय पट्टी क्षेत्र में खाड़ी में बालू / बालू समूह का चयन करने और उत्खनन के लिए पर्यावरण विभाग की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। अगले कुछ दिनों में रेत / बालू खनन को लेकर पर्यावरण विभाग से अनुमति मिलने की उम्मीद है। जयभाये के अनुसार, महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड एवं पर्यावरण विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद जिले के नागरिकों को ऑनलाइन पद्धति से रेत / बालू का विक्रय किया जाएगा।
टांय-टांय फिश… बटन दबाओ, बालू मंगाओ! अनुमति के लिए लटक गई डिजिटल परियोजना, बालू समूह की निविदाएं भी लटकी
