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मोदी सरकार का `टैक्स टेररिज्म’! … इंफोसिस को जीएसटी नोटिस से भड़के मोहनदास पई

सामना संवाददाता / नई दिल्ली
देश में मोदी सरकार ने जीएसटी वसूली के नाम पर एक बार फिर से बड़ी कंपनियों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। बड़ी कंपनियों को सरकार भारी भरकम जीएसटी चोरी का नोटिस भेज रही है। अब एक बार जीएसटी को लेकर फिर से बवाल शुरू हो गया है। व्यापारी और उद्योगपति जीएसटी को लेकर बड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे मोदी सरकार का टैक्स टेररिज्म बता रहे हैं। दरअसल, इंफोसिस कंपनी को भेजे गए जीएसटी नोटिस के बाद से यह मामला उठा है। पद्मश्री से सम्मानित बिजनेसमैन टीवी मोहनदास पई ने इंफोसिस को मिले जीएसटी नोटिस की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इंफोसिस को जीएसटी नोटिस मिलने की एक खबर शेयर करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर अपनी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएम नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग करते हुए लिखा कि अगर नोटिस की यह खबर सही है तो आपत्तिजनक है और टैक्स टेररिज्म का सबसे खराब मामला है। भारत से सर्विस का एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। उन्होंने कर अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या वे चीजों की अपने हिसाब से कुछ भी व्याख्या कर सकते हैं?
बता दें कि मोदी सरकार ने इस आईटी कंपनी को ३२,००० करोड़ रुपए की कथित जीएसटी चोरी का नोटिस भेजा है। इसके बाद व्यापारी वर्ग में बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। सूत्रों की मानें तो अन्य आईटी कंपनियों को मिल रही ऐसी नोटिस को लेकर व्यापारी वर्ग भी आईटी कंपनियों का समर्थन में खड़े हो गए हैं और मोदी सरकार पर भड़क गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि टैक्स की डिमांड इंफोसिस के द्वारा अपनी विदेशी शाखाओं से ली गई सर्विस को लेकर है, जो २०१७ से २०२२ के दौरान की है। उधर इंफोसिस ने बताया कि उसके ऊपर कोई बकाया नहीं है।

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