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राज्यपाल कार्यालय की भाषा बोल रहा है सूचना आयोग, सत्ता संघर्ष की जानकारी देने से किया इनकार! … आदेश पारित करने में भी लगाए चार महीने

नागमणि पांडेय / मुंबई
पिछले वर्ष जून २०२२ में राज्य में हुए सत्ता संघर्ष के दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश राज्यपाल कार्यालय को देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद राज्य सूचना आयोग ने भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। जिसके कारण सत्ता संघर्ष में राज्यपाल कार्यालय की भूमिका का खुलासा करने के लिए अब उच्च न्यायालय के अलावा कोई विकल्प न होने की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता संतोष जाधव ने दी है। जून २०२२ में राज्य में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर महाविकास आघाड़ी सरकार गिरा दी और भाजपा के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन इस दौरान सत्ता बनाते समय राज्यपाल कार्यालय द्वारा नियम का पालन किया गया था या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए नई मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष जाधव ने राज्यपाल कार्यालय से उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद किसने सरकार बनाने का दावा किया और किसने इसका समर्थन किया, साथ ही राज्यपाल ने किस पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, इसकी जानकारी आरटीआई में मांगी थी।

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