सामना संवाददाता / ठाणे
ठाणे मनपा क्षेत्र में मुंब्रा परिसर में लकी कंपाउंड में एक इमारत ढहने से कुल ७६ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अवैध निर्माण में शामिल सभी सहायक आयुक्तों की जांच का आदेश दिया गया था। इन सभी १२ सहायक आयुक्तों में से ११ सहायक आयुक्तों को निर्दोष घोषित कर उन्हें क्लीनचिट दे दी गई है, जबकि एक सहायक आयुक्त का मामला अभी भी लंबित है। इससे यह साफ हो गया है कि उक्त लोगों पर जांच की कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए की गई थी, ऐसा आरोप कांग्रेस शहर अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण ने लगाया है। इसके साथ कांग्रेस ने इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में जाने की धमकी दी है।
बता दें कि मुंब्रा इलाके के लकी कंपाउंड में एक इमारत गिरने से ७६ लोगों की जान चली गई थी। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने और अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाने के लिए ठाणे कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण और पूर्व नगरसेवक नारायण पवार ने महासभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव पर दो दिनों की चर्चा के बाद ६ सितंबर २०२१ को महासभा ने सर्वसम्मति से अनधिकृत निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जांच का प्रस्ताव पारित किया था।
नगर विकास विभाग के २००९ के आदेश अनुसार, तत्कालीन आयुक्त विपिन शर्मा ने ४ अगस्त २०१९ को सभी सहायक आयुक्तों की जांच का आदेश दिया था। इस जांच में ठाणे मनपा के छह सहायक आयुक्तों को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था और प्रतिनियुक्ति पर आए छह अन्य सहायक आयुक्तों की भी जांच की गई थी। जांच अधिकारी ने बारह में से ग्यारह सहायक आयुक्तों को दोषमुक्त कर दिया, जबकि एक की जांच अब भी लंबित है।
