-छीना जा रहा एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण
-राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना
सामना संवाददाता / नई दिल्ली
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। गांधी ने आगे कहा कि यह यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है।
राहुल गांधी ने कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ के जरिए लोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है।
‘आईएएस का निजीकरण’ मोदी की गारंटी’
राहुल गांधी ने इस दौरान सेबी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि ‘चंद कॉरपोरेट्स’ के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठ कर क्या कारनामे करेंगे इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है। जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का ‘इंडिया’ मजबूती से विरोध करेगा। ‘आईएएस का निजीकरण’ आरक्षण खत्म करने की ‘मोदी की गारंटी’ है।
आरजेडी चीफ लालू यादव ने भी बोला हमला
लालू प्रसाद यादव ने भी लेटरल भर्ती का विरोध करते हुए लिखा, ‘बाबा साहेब के संविधान एवं आरक्षण की धज्जियां उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी और उसके सहयोगी दलों की सलाह से सिविल सेवा कर्मियों की जगह अब संघ लोक सेवा आयोग ने निजी क्षेत्र से संयुक्त सचिव, उप-सचिव और निदेशक स्तर पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला है। इसमें कोई सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकता। इसमें संविधान प्रदत कोई आरक्षण नहीं है।’