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फिर होगा सर्वेक्षण : फेरीवालों के फिरेंगे दिन!

• राज्य सरकार ने प्रस्ताव को किया मंजूर
• फेरीवाला वेंडिंग कमेटी में नगरसेवकों को स्थान
सामना संवाददाता / मुंबई
महानगर में लाखों फेरीवालों के लिए खुशखबरी है। इन फेरीवालों के दिन फिरनेवाले हैं। राज्य सरकार ने फेरीवाला पॉलिसी से संबंधित प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इसके तहत मुंबई महानगरपालिका अब एक बार फिर फेरीवालों के सर्वेक्षण को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी, ताकि बड़ी संख्या में फेरीवालों को पॉलिसी का लाभ मिल सके। ऐसे में पात्र फेरीवालों की सूची से बाहर हो चुके फेरीवालों को पुन: आवेदन का मौका मिलेगा, जिसे लेकर ज्यादातर फेरीवालों के चेहरे पर खुशी का माहौल है।
बता दें कि मुंबई में वर्ष २०१४ में राज्य सरकार ने फेरीवाला पॉलिसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और वर्ष २०१८ में इसका सर्वेक्षण पूरा कर मनपा ने रिपोर्ट पेश की थी। लेकिन फेरीवाला वेंडिंग कमेटी में नगरसेवकों का नाम नहीं होने से कई नगरसेवकों ने नाराजगी व्यक्त की थी। और इस प्रस्ताव में बदलाव के लिए पुन: राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। इस पर कोई निर्णय होता, इससे पहले कोरोना महामारी के आगमन से पूरा मामला लटक गया। अब एक बार फिर इस मामले को लेकर सरकार ने निर्णय लेते हुए मनपा को इस कार्य को पूरा करने के लिए जिम्मेदरी सौंपी है। राज्य सरकार द्वारा पास नए प्रस्ताव के अनुसार फेरीवाला वेंडिंग कमेटी में अब नगरसेवकों को भी शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस पर तुरंत काम करने का मनपा को निर्देश दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष २०१४ में फेरीवाला के लिए पॉलिसी को मंजूर कर सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया था। उस सर्वेक्षण में लगभग १६,००० फेरीवाले पात्र हुए थे। मुंबई में ४०४ ठिकानों पर फेरीवाला जोन बनाया जा सकता है और यहां कुल ८५ हजार से अधिक फेरीवालों को अनुमति दी जा सकती है, ऐसा मनपा की रिपोर्ट में जिक्र किया गया था। कोर्ट ने भी इस पर सुनवाई कर कहा कि मुंबई की कुल आबादी की दो प्रतिशत संख्या में फेरीवालों को अनुमति दी जानी चाहिए।

वर्ष २०१४ के सर्वेक्षण में मनपा ने १.२४ लाख आवेदन बांटे।
कुल ९९,४३५ लोगों ने आवेदन जमा किया।
कुल ५१,५५० लोगों ने पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदन किया।
जांच में कुल १५,१२९ लोग पात्र पाए गए थे।
मनपा के पास १,३६६ जगहों पर ८५,८९१ फेरीवालों के लिए स्थान है।

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