सामना संवाददाता / मुंबई
मराठा आरक्षण को लेकर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल द्वारा दिए गए एक बयान को बवाल मच गया है। भुजबल ने अपने बयान में कहा कि मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण देना संभव नहीं है। ओबीसी से कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। चार आयोग कह चुके हैं कि यह संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये संभव नहीं है। महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कल बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा समुदाय को अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आरक्षण देना संभव नहीं है। साथ ही छगन भुजबल ने मराठा नेता मनोज जरांगे पाटील की आलोचना की। उन्होंने अन्य नेताओं पर हमले को लेकर जरांगे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है। मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण देना संभव नहीं है। ओबीसी कोटे में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। चार आयोग कह चुके हैं कि यह संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये संभव नहीं है। अगर हम ५४ प्रतिशत की गणना करें, तो बिहार में यह ६३ प्रतिशत है, मैं बाकी आयोग आदि पर विश्वास नहीं करता हूं। वहीं मराठा नेता मनोज जरांगे ने कहा कि आरक्षण की मांग पर उन लोगों का आंदोलन जारी रहेगा।