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महाराष्ट्र में चुनाव कब होगा? : सर्वोच्च न्यायालय में १७ मई को सुनवाई

सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र में लंबित मनपा, जिला परिषद, ग्राम पंचायतों के साथ ही नगर पंचायत का चुनाव बरसात में किया जाना संभव नहीं है। बरसात में चुनाव कराने पर होनेवाली समस्याओं का हवाला देते हुए राज्य चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर बरसात बाद सितंबर और अक्टूबर में दो चरणों में चुनाव कराने की अनुमति मांगी है। इस आवेदन पर आगामी १७ मई को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय बरसात के बाद चुनाव कराने की अनुमति देता है या नहीं, इस पर सभी का ध्यान केंद्रित है। राज्य चुनाव आयोग ने कल सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। कोर्ट इस याचिका पर १७ मई को दोपहर २ बजे सुनवाई करेगा। ऐसे में इस सुनवाई पर आगामी चुनाव अवलंबित है।

चुनाव दो चरणों में होने की संभावना

बरसात के बाद राज्य में चुनाव दो चरणों मे होने की संभावना है। पहले चरण में मनपा व नगर पंचायत का चुनाव और दूसरे चरण में जिला परिषद व ग्राम पंचायत का चुनाव हो सकता है। मनपा का चुनाव सितंबर में तो जिला परिषद और ग्राम पंचायत का चुनाव अक्टूबर में कराए जाने की संभावना है। यदि कोर्ट ने आयोग की मांग को स्वीकार कर लिया तो चुनाव बरसात बाद ही दो चरणों में कराए जाएंगे। यदि कोर्ट ने नकार दिया तो भरी बरसात में यहां चुनाव कराने की कड़ी मशक्कत आयोग को करनी होगी। राज्य में १५ महानगपालिका, २५ जिला परिषद, २१० नगर पंचायत, १,९०० ग्राम पंचायतों में चुनाव लंबित हैं।

बरसात में चुनाव संभव नहीं, आयोग की दलील

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने तुरंत आनन-फानन में वॉर्ड रचना की प्रक्रिया शुरू की और सभी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं से वॉर्ड की पुनर्रचना प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है। इस प्रक्रिया के बाद तुरंत चुनाव की तैयारी करनी होगी, लेकिन सामने बरसात के मौसम को देखते हुए आयोग ने कोर्ट में दलील दी है और आयोग की समस्या पर सकारात्मक विचार करने की मांग की है।

ओबीसी आरक्षण की बढ़ी आशा

यदि चुनाव बरसात बाद कराने को लेकर कोर्ट सहमत हो जाता है तो राज्य में इम्पेरिकल डेटा प्राप्त करने के लिए सरकार को भी वक्त मिल जाएगा, जिससे ओबीसी समाज के आरक्षण का मुद्दा भी स्पष्ट हो जाएगा और चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होगा।
सुनवाई!

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