सामना संवाददाता / मुंबई
राज्य के निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए सरकार विशेषज्ञों की समिति बनाएगी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा कि वे कितनी फीस वसूल कर सकते हैं। यह जानकारी कल विधानसभा में स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने दी।
फिलहाल, स्कूलों के प्रतिनिधियों और अभिभावकों के बीच आपसी विचार-विमर्श के बाद यह पैâसला किया जाता है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान राकांपा के राजेश टोपे, रोहित पवार, विपक्ष के नेता अजीत पवार ने पुणे के वाघोली में स्थित ‘द लैक्सीकॉन इंटरनेशनल स्कूल’ में २०० विद्यार्थियों को फीस न भरने के चलते एक कमरे में बिठाकर रखने और अभिभावकों के आने के बाद उन्हें छोड़ने से जुड़ा सवाल पूछा था, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री केसरकर ने बताया कि लोणीकंद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था लेकिन कोई अभिभावक बयान दर्ज कराने नहीं आया, इसलिए पुलिस ने जांच बंद कर दी। मंत्री केसरकर ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही एक सवाल के जवाब में केसरकर ने यह भी कहा कि बिजली विभाग को निर्देश दिए जाएंगे कि वे राज्य के सरकारी स्कूलों और संस्थाओं की बिजली न काटे। सरकार इस परेशानी से बचने के लिए स्कूलों को सौर ऊर्जा से चलाने पर भी जोर दे रही है। कांग्रेस विधायक अशोक चव्हाण, विपक्ष के नेता अजीत पवार आदि के सवाल के जवाब में मंत्री केसरकर ने कहा कि स्कूलों की बिजली काटे जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बाबत मंत्रिमंडल में चर्चा कर स्थायी हल निकाला जाएगा।