सामना संवाददाता / मुंबई
ईडी सरकार के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील के कारखाने का मामला अत्यंत गंभीर है। राष्ट्रद्रोह के आरोपी जाकिर नाईक की ओर से विखे पाटील की संस्था को ४.३० से ५ करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इस मामले में एनआईए को मामला दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मांग शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता व सांसद संजय राऊत ने की।
तमिलनाडु सरकार में मंत्री पर ईडी द्वारा छापेमारी की गई। इस परिप्रेक्ष्य में मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय राऊत ने राजस्व मंत्री विखे-पाटील की संस्था को जाकिर नाईक की ओर से मिले करोड़ों रुपए की ओर ध्यान आकर्षित किया। जाकिर नाईक के संदर्भ में अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। नवाब मलिक पर कार्रवाई की गई, परंतु राष्ट्रद्रोह के आरोपी जाकिर नाईक की ओर से आर्थिक मदद लेने वाले विखे-पाटील पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ऐसा सवाल संजय राऊत ने किया। जल्दी ही विखे-पाटील के कारखाने में चल रहे गैरकानूनी कामों का भंडाफोड़ करेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा।
मंत्री दादा भुसे की ईडी से करेंगे शिकायत
मंत्री दादा भुसे ने मिल सहकारी शक्कर कारखाना के नाम पर १७८ करोड़ रुपए जुटाए। ये पैसे कहां हैं? मनी लांड्रिंग हुए उन पैसों के मामले में भुसे के खिलाफ ईडी से शिकायत करने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका दायर करेंगे। फडणवीस के अत्यंत करीबी राहुल कुल के भीमा पाटस कारखाने में ५०० करोड़ की मनी लांड्रिंग हुई है। इस संदर्भ में भी ईडी से शिकायत की गई है, ऐसा राऊत ने बताया।
एकनाथ शिंदे ‘ईडी’ के प्रोडक्शन
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो ‘ईडी का प्रोडक्शन हैं। ईडी के कारण ही राज्य में शिंदे-फडणवीस की सरकार स्थापित हुई है। राज्य में यह सरकार अंतर्विरोध के कारण गिरेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने जो अवधि दी है, उसके मुताबिक, यह सरकार २ महीने बाद नहीं दिखेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि यह सरकार असंवैधानिक और गैरकानूनी है, ऐसा संजय राऊत ने कहा।