सामना संवाददाता / मुंबई
सोलापुर जिले के मारकडवाडी गांव में विधानसभा चुनाव के ईवीएम द्वारा जारी परिणाम को अस्वीकार करते हुए ग्रामीणों ने बैलट पेपर से मतदान आयोजित करने का प्रयास किया। लेकिन प्रशासन ने वहां धारा १४४ लागू कर पुलिस बल की मदद से इस मतदान को रोक दिया। इस मुद्दे पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर चैनल एग्जिट पोल कर सकते हैं, तो एक गांव को मतदान करने का अधिकार क्यों नहीं हो सकता। सुप्रिया सुले ने संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए यह गंभीर सवाल उठाया। सरकार पर निशाना साधते हुए सुले ने कहा कि सत्ता स्थापना के बाद सरकार को तुरंत लाडली बहनों के लिए २,१०० रुपए की आर्थिक मदद शुरू करनी चाहिए थी। लेकिन इनके शपथ विधि कार्यक्रम के लिए ही नवंबर महीना खत्म हो गया है।
चैनल एग्जिट पोल कर सकते हैं, गांव वाले चुनाव नहीं? …सुप्रिया सुले का सरकार पर हमला
