सामना संवाददाता / मुंबई
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने एक बार फिर राज्य सरकार से गुहार लगाई है कि राज्य के बॉर्डरों पर बनाए गए चेकपोस्टों को समाप्त किया जाए। आरटीओ फाउंडेशन डे के अवसर पर महाराष्ट्र और देशभर के ट्रांसपोर्टरों ने अपनी इस मांग को दोबारा दोहराया है।
जानकारी के मुताबिक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों ने पहले ही बॉर्डर चेकपोस्ट को समाप्त कर दिया है। चेकपोस्ट समाप्त करने से माल और यात्रियों की आवाजाही अधिक तेज हो जाती है । इस विषय पर गठित एक समिति पहले ही राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, जिसमें बॉर्डर चेकपोस्ट समाप्त करने की सिफारिश की गई है।
बाल मलकीत सिंह, पूर्व अध्यक्ष व सलाहकार ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एवं सलाहकार फेडरेशन ऑफ बॉम्बे मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस महत्वपूर्ण विषय पर शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की है।
जब सभी वाहन और कर-संबंधित डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है, तो भौतिक चेकपोस्ट का कोई औचित्य नहीं रह जाता। बाल मलकीत सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को तकनीकी प्रगति को अपनाकर राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप एक आधुनिक और निर्बाध परिवहन तंत्र को लागू करना चाहिए।
चेकपोस्ट हटने के क्या होते हैं फायदे?
जीएसटी, वाहन, सारथी, फास्टैग और ई-वे बिल जैसी तकनीकों के कारण बॉर्डर चेकपोस्ट अब महत्वपूर्ण नहीं हैं।
भ्रष्टाचार एवं लालफीताशाही पर लगेगी रोक
चेकपोस्ट हटने से अनावश्यक परेशानियां और अनुपालन बोझ कम होगा और तेज माल ढुलाई से महाराष्ट्र की स्थिति एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स और व्यापार केंद्र के रूप में मजबूत होगी। डिजिटल तकनीकों से टैक्स और अन्य राजस्व संग्रहण बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कुशलतापूर्वक किया जा सकता है।