सामना संवाददाता / मुंबई
पुणे में इंद्रायणी नदी पर बने पुल ढह जाने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि ४० से अधिक लोग घायल हो गए। अब इस मामले में राज्य की ‘ईडी’ सरकार एक बार फिर बेनकाब हो गई है। इस पुल के ढहने का कारण इसकी मरम्मत में लापरवाही बताई जा रही है। सरकार ने इस पुल की मरम्मत के लिए ८ करोड़ रुपए देने का दावा किया था, पर दिए मात्र ८० हजार रुपए। सरकार के इस आदेश का पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
सिर्फ ८० हजार रुपए में इस पुल की मरम्मत वैâसे होती और उसकी गुणवत्ता क्या होती, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार की लापरवाही और झूठ की पराकाष्ठा तो तब हो गई, जब सरकार ने इस पुल की मरम्मत के लिए ८ करोड़ रुपए दिए जाने का दावा किया।
इंद्रायणी पुल हादसे पर सरकार की लीपापोती शुरू!
पुणे की इंद्रायणी नदी पर बने पुल के ढहने के बाद अब ईडी सरकार ने इस पर लीपापोती शुरू कर दी है। इस काम में सरकार के मंत्री और अधिकारी दोनों शामिल हैं। घटना में लोगों के आक्रोश को देखते हुए सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि अब इस पुल का पुनर्निर्माण किया जाएगा और इसके लिए सरकार की ओर से ८ करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया ने सरकार के इस दावे की पोल खोल दी है। इस पुल की मरम्मत के लिए मात्र ८० हजार रुपए दिया गया है।
इस आदेश के पत्र की प्रति भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। सरकार के इस रवैये को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष ने इस पत्र की प्रति तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री रवींद्र चव्हाण का एक पत्र सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें इस पुल की मरम्मत के लिए केवल ८० हजार रुपए की मंजूरी का उल्लेख है।
बता दें कि पुणे जिले की मावल तहसील के कुंदमाला गांव के पास रविवार दोपहर इंद्रायणी नदी पर बना पुल गिर गया। इस हादसे में अब तक ४ लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि ४० लोग घायल हैं। एनडीआरएफ की टीमों ने ५१ लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कुंडमाल हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें चंद्रकांत गुनाजी साठले ४५ वर्ष, रोहित सुधीर माने ३१ वर्ष, विहान रोहित माने ५ वर्ष और चेतन अण्णाप्पा चावरे २३ वर्ष शामिल हैं।