-अजीत पवार के वित्त विभाग ने किया विरोध, फिर भी प्रस्तावों को मिली मंजूरी
सामना संवाददाता / मुंबई
राज्य सरकार का खजाना खाली है। इसके बाद भी धारावी पुनर्विकास परियोजना और रायगड पेण ग्रोथ सेंटर पर स्टैम्प शुल्क में भारी छूट की खैरात देने का पैâसला महायुति सरकार ने किया है। अडानी के लिए धारावी पुनर्विकास के दौरान लीज दस्तावेजों पर स्टैम्प शुल्क माफ करने से ४५ करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही ग्रोथ सेंटर में ५० फीसदी छूट देने से सरकार को ३३.२५ करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
इन दोनों प्रस्तावों का अजीत पवार के वित्त विभाग ने विरोध किया था। मुंबई यूनिवर्सिटी की परियोजनाओं के चलते छात्रों को होनेवाले लाभ के चलते वित्त विभाग ने १८६ करोड़ रुपए के स्टैम्प शुल्क माफी का विरोध किया। सूत्रों के मुताबिक, इस विरोध के बावजूद मंत्रिमंडल ने दादागीरी दिखाकर प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस स्टैम्प शुल्क माफी से सरकारी तिजोरी को करीब २६४ करोड़ रुपयों के गड्ढे में डाल दिया है।
‘लाडली बहन योजना’ के लिए फंड न होने के कारण फिलहाल आदिवासी व सामाजिक न्याय विभाग की निधि का स्थानांतरण किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर स्टैम्प शुल्क में दी जा रही छूटों से सरकारी राजस्व को बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद मंत्रिमंडल की बैठक में स्टैम्प शुल्क छूट के दो प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें धारावी पुनर्विकास परियोजना का काम अडानी को सौंपा गया है। इस परियोजना के लिए एक विशेष उद्देश्य कंपनी बनाई गई है, जिससे सेक्टर १ से ५ तक का समग्र विकास किया जाएगा। रेलवे मंत्रालय, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट और झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण के बीच लीज डीड हस्तांतरित की गई है। इस के लिए बाजार मूल्य के अनुसार लगभग १,००० करोड़ रुपए की संपत्ति की लीज डीड पर ५ फीसदी की दर से ४५ करोड़ रुपए का स्टैम्प शुल्क लगना था। लेकिन दस्तावेज पर स्टैम्प शुल्क माफ करने के पैâसले से सरकार को ४५ करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा। वित्त विभाग ने इसका विरोध किया था, लेकिन मंजूरी मिल गई।
रायगड ग्रोथ सेंटर में भी वित्त विभाग की अनदेखी
एमएमआरडीए, कर्नाला-पेण ग्रोथ सेंटर लिमिटेड और ऑरेंज स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्यू वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लगभग ५०० हेक्टेयर जमीन पर ग्रोथ सेंटर विकसित किया जाएगा। इसके लिए रायगड पेण ग्रोथ सेंटर नाम से एक विशेष कंपनी बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट की जमीन के पंजीकरण दस्तावेज पर ५० फीसदी स्टैम्प शुल्क की छूट दी गई, जिससे सरकार को कुल ८३ करोड़ रुपए मिलने थे। इसमें स्टैम्प शुल्क की राशि लगभग ६६ करोड़ रुपए से अधिक होती। लेकिन छूट के कारण सरकार को ३३.२५ करोड़ रुपए का घाटा होगा।