सामना संवाददाता / मुंबई
मनपा की महत्वाकांक्षी कोस्टल रोड परियोजना का दूसरा चरण अब सियासी विवाद का बड़ा मुद्दा बन गया है। आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के आगामी चरणों को मिलाकर करीब ९० हजार करोड़ रुपए का भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है। इस परियोजना के लिए मनपा को अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) फिर तोड़नी पड़ेगी। इस मुद्दे पर मनपा में सत्ताधारी महायुति अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। शिवसेना के नगरसेवक अनिल कदम ने इसमें बड़े पैमाने पर कुप्रबंधन का हवाला देते हुए विरोध जताया है।
अनिल कदम ने कहा कि कोस्टल रोड का पहला चरण बिल्डिंग सेस से मिले फंड से पूरा किया गया था, जिससे मनपा पर आर्थिक बोझ नहीं आया, लेकिन अब आगामी चरणों के लिए सीधे मनपा के खजाने पर हाथ डाला जा रहा है। इसके चलते मनपा की जमा पूंजी खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। वार्ड १८१ के नगरसेवक कदम ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मनपा की सीमा दहिसर तक है तो अंधेरी से मीरा-भाईंदर तक कोस्टल सड़क निर्माण के लिए मुंबईकरों की मेहनत के पैसे का उपयोग क्यों किया जा रहा है? यह मुंबईकरों की गाढ़ी कमाई की बर्बादी है।
भाजपा का ‘वित्तीय कुप्रबंधन’
जानकारों का कहना है कि राज्य सरकार अटल सेतु जैसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए फंड दे सकती है तो कोस्टल रोड-२ के लिए आर्थिक जिम्मेदारी मनपा पर क्यों डाली जा रही है? इस पूरे मामले में महायुति सरकार और मनपा में भाजपा पर ‘वित्तीय कुप्रबंधन’ और ‘राजनीतिक प्राथमिकताओं’ को जनता के हितों से ऊपर रखने के आरोप लग रहे हैं।
पहले से निधि का अभाव
शहर में बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचे के लिए पहले से ही निधि का अभाव है, इसके बावजूद इतना बड़ा खर्च प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है। कदम का कहना है कि अगर मनपा को अपनी एफडी तोड़नी पड़ती है तो भविष्य की विकास योजनाएं और नागरिक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।