-प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिलीं महिला व बाल विकास मंत्री
सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी सेविकाएं बेसब्री से पेंशन और ग्रेच्युटी मिलने का इंतजार कर रही हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित किए जाने के बावजूद महायुति सरकार इसे देने में खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। ऐसे में मजबूरन भीषण गर्मी के बीच कल करीब २,००० आंगनवाड़ी सेविकाओं ने आजाद मैदान में मोर्चा निकाल कर सरकार के खिलाफ न केवल विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि जोरदार तरीके से नारेबाजी भी की। इस बीच आंगनवाड़ी सेविकाओं ने आरोप लगाया कि मुंबई में रहते हुए भी महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिलीं।
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में विभिन्न जिलों में कार्यालय आंगनवाडी केंद्रों में करीब सवा दो लाख सेविकाएं कार्यरत हैं। महाराष्ट्र आंगनवाड़ी कृति समिति के राजेश सिंह ने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय ने पैâसला दिया है कि आंगनवाड़ी कर्मचारी सरकारी वेतनमान के हकदार हैं, क्योंकि वे सरकार के प्रत्यक्ष कर्मचारी हैं और वैधानिक कर्मचारी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी पैâसला दिया है कि आंगनवाड़ी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं। इसलिए उन पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लागू होता है और वे ग्रेच्युटी पाने के हकदार हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के इन पैâसलों को लागू नहीं किया है।
जल्द लिया जाए निर्णय
राजेश सिंह ने कहा कि ग्रेच्युटी देने के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल योजना और वित्त विभाग को सरकारी मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा था। इसी तरह आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू करने के संबंध में भी प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांग है कि ग्रेच्युटी और पेंशन दोनों मामलों में जल्द निर्णय लेकर शासकीय आदेश जारी किया जाए।