राजन पारकर / मुंबई
महायुति को सत्ता में दोबारा लाने में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य सरकार ने महिलाओं के खाते में इस योजना की छठी किस्त का भुगतान शुरू कर दिया है, लेकिन सरकार इस योजना को सफल बनाने वाली आंगनबाड़ी सेविकाओं से किया गया वादा पूरा करना भूल गई है।
बताया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति फॉर्म ५० रुपए दिए जाएंगे। हालांकि, अभी तक आंगनबाड़ी सेविकाओं को उनके द्वारा भुगतान किए गए आवेदन की राशि नहीं मिल सकी है। इसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ११७ करोड़ रुपए का चूना लगाया है। ऐसी शिकायत आंगनबाड़ी सेविकाएं कर रही हैं।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम भी आपकी प्यारी बहनें हैं, हमें हमारी मेहनत का इनाम मिलना चाहिए। राज्य की प्यारी बहनों को सरकार की ओर से योजना की छठी किस्त मिलनी शुरू हो गई है। हालांकि, इस योजना का फॉर्म भरने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रति फॉर्म मिलने वाले पचास रुपए देने का आश्वासन सरकार ने दिया था। बहुत ही कम समय में प्यारी बहनों के २ करोड़ ३४ लाख फॉर्म भरकर योजना को सफल बनाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज भी सरकार से मिलने वाले प्रति फॉर्म पचास रुपए से वंचित हैं।
मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत लाडली बहनों को दिसंबर माह की किस्त मिलनी शुरू हो गई है। योजना शुरू होने के बाद से लाभार्थी महिलाओं को यह छठी किस्त मिली है, लेकिन प्यारी बहनों के २ करोड़ ३४ लाख फॉर्म भरकर योजना को सफल बनाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आज भी सरकार से मिलने वाले प्रति फॉर्म पचास रुपए से वंचित हैं।