प्राथमिकी दर्ज होने के तीन वर्ष के भीतर हो मुकदमों का निस्तारण!
मनोज श्रीवास्तव/लखनऊ
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि सरकार अगले पांच साल में ऐसी व्यवस्था बनाने जा रही है जिससे हर नागरिक को प्राथमिकी दर्ज होने के तीन साल के अंदर न्याय मिल सके। शाह ने यह भी दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यह तीनों कानून “मैं आज आप सबके सामने बोलकर जा रहा हूं कि पांच साल के अंदर देश में ऐसी व्यवस्था बन जाएगी कि कोई भी प्राथमिकी दर्ज हुई तो नागरिक को उच्चतम न्यायालय तक तीन साल के अंदर न्याय मिल जाएगा।’ उन्होंने कहा, ‘सीसीटीएनएस, आईसीजेएस और फॉरेंसिक साइंस की सारी सुविधाओं और तकनीक के आधार पर न्याय को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करनी है।’ शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 साल के कार्यकाल में देश सुरक्षित हुआ है। ‘सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के 11 साल में देश सुरक्षित हुआ है। देश के 11 राज्यों में नक्सलवाद हुआ करता था। अब 11 सालों में 11 राज्यों में से नक्सलवाद तीन जिलों में बचा है और मेरी बात याद रखना, 31 मार्च 2026 को यह देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा।’