सामना संवाददाता / मुंबई
देश में दल-बदल विरोधी कानून समिति के अध्यक्ष पद पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की नियुक्ति देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जाए क्या? ऐसा तीखा सवाल शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ने कल किया। विधानभवन में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में रविवार के दिन नार्वेकर की नियुक्ति की घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला ने की। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर अपनी स्पष्ट राय व्यक्त करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि हाल ही में महाराष्ट्र में परिशिष्ट दस की धज्जियां उड़ाकर जो निर्णय नार्वेकर ने दिया, उसका जनता की अदालत में हमने चीरहरण तो किया ही, साथ ही उसके विरोध में हम सर्वोच्च न्यायालय में भी गए हैं। मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होते हुए भी यह नियुक्ति करना मतलब सर्वोच्च न्यायालय पर दबाव लाने का प्रयत्न समझा जाए। हम सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हैं, हम जो कहेंगे, वही संविधान और हम जो कहेंगे, वही कानून ऐसा कहनेवाला कोई भी हो तो उसे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान की और लोकतंत्र की ताकत दिखानी ही पड़ेगी। अन्यथा देश में लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी और तानाशाही आ जाएगी, ऐसा तीखा मत उद्धव ठाकरे ने व्यक्त किया।
देश में दल-बदल विरोधी कानून समिति के अध्यक्ष पद पर…नार्वेकर की नियुक्ति लोकतंत्र समाप्त करने की दिशा में कदम?-उद्धव ठाकरे का तीखा सवाल
