सामना संवाददाता / मुंबई
विधानसभा चुनाव आते ही राज्य की शिंदे सरकार को लाडली बहन योजना, लाडला भाई योजना सहित अन्य लोकलुभावनी घोषणाएं करने बाद अब सरकार ने पुलिस वालों को आवास देने का लॉलीपॉप दिया है। पुलिस वाले दिन-रात जनता की सुरक्षा करते है, लेकिन मुंबई में पुलिस के पास रहने के लिए घर नहीं है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निर्देश दिया कि म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, शहरी विकास विभाग संयुक्त रूप से तय करें कि हम मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस के लिए प्राथमिकता और समय-सीमा के अंदर उन्हें फ्लैटकैसे प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ली में पुलिस कॉलोनी की समस्या के तुरंत समाधान के लिए आठ दिनों के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए।
फिलहाल, मुंबई में १८ हजार सरकारी सेवा फ्लैट उपलब्ध हैं और कुल पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या ५२ हजार है। संयुक्त पुलिस आयुक्त जयकुमार ने बताया कि केवल २५ प्रतिशत कर्मचारियों के पास रहने के लिए फ्लैट हैं। यह पुलिसकर्मियों की संख्या की तुलना में बहुत अपर्याप्त है और यह देखा जाना चाहिए कि जिस तरह बीडीडी चाल में पुलिसकर्मियों को फ्लैट दिए जाते हैं, उसी तरह मुंबई में अन्य जगहों पर पुलिसकर्मियों को कैसे फ्लैट दिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संबंधित विभागों को यह देखने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए कि क्या वर्तमान में चल रही आवास योजनाओं में कुछ फ्लैट पुलिस के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं, क्या पुनर्विकास परियोजनाओं में प्रोत्साहन एफएसआई दिया जा सकता है और क्या फ्लैट आरक्षित किए जा सकते हैं।