-‘बुलडोजर कार्रवाइयों’ को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जारी की दो रिपोर्ट्स
सामना संवाददाता / नई दिल्ली
जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, देश में नफरत का माहौल बढ़ा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपार्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार, हिंदुस्थान में मुस्लिमों के घरों, कारोबारों और उपासना स्थलों के व्यापक और गैरकानूनी विध्वंस को तत्काल रोकने का आह्वान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, संगठन ने बुधवार (७ फरवरी) को दो रिपोर्ट- ‘इफ यू स्पीक अप, योर हाउस विल बी डेमॉलिश्ड: बुलडोजर इनजस्टिस इन इंडिया’ (अगर आप आवाज उठाएंगे, तो आपका घर गिरा दिया जाएगा : हिंदुस्थान में बुलडोजर अन्याय) और ‘अनअर्दिंग एकाउंटेबिलिटी: जेसीबीज रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन बुलडोजर इनजस्टिस इन इंडिया’ (हिंदुस्थान के बुलडोजर अन्याय में जेसीबी की भूमिका और जिम्मेदारी) जारी की हैं। रिपोर्ट में हिंदुस्थान के कम से कम पांच राज्यों में जेसीबी-ब्रांड के बुलडोजर का इस्तेमाल करके मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों को सजा के तौर पर ध्वस्त करने की कार्रवाइयों को दर्ज करते हुए इसे ‘अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ घृणा अभियान’ कहा गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव एग्नेस वैâलामार्ड ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ‘हिंदुस्थानी अधिकारियों द्वारा मुस्लिम संपत्तियों का गैरकानूनी विध्वंस, जिसे ‘बुलडोजर न्याय’ कहा जाता है, क्रूर और भयावह है। इस तरह का विस्थापन और बेदखली बेहद अन्यायपूर्ण, गैरकानूनी और भेदभावपूर्ण है। वे परिवारों को तबाह कर रहे हैं और उन्हें तुरंत रुकना चाहिए।’ संगठन ने एक प्रेस नोट जारी करके सरकार से आग्रह किया कि वह ‘न्यायेतर सजा के तौर पर लोगों के घरों को ढहाने के चलन को तुरंत रोके और सुनिश्चित करें कि जबरन बेदखली के चलते कोई भी बेघर न हो।’ साथ ही संगठन ने कहा है कि विध्वंस कार्रवाइयों से प्रभावित सभी लोगों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। एमनेस्टी की पड़ताल के अनुसार, अप्रैल और जून २०२२ के बीच पांच राज्यों में सरकारी अधिकारियों ने सांप्रदायिक हिंसा या भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद ‘सजा’ के तौर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। बताया गया है कि इन कार्रवाइयों के चलते ६१७ व्यक्ति प्रभावित हुए, जो या तो बेघर हो गए या अपनी आजीविका गवां बैठे। रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में ‘सजा के तौर’ पर सर्वाधिक ५६ बुलडोजर कार्रवाइयां हुईं। रिपोर्ट के अनुसार, अक्सर अवैध निर्माण को हटाने की आड़ में की जाने वाली ध्वंस कार्रवाई और तोड़फोड़ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में उल्लिखित उचित प्रक्रिया के उल्लंघन में होती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पहले इस मामले को लेकर जेसीबी को लिखा था। जवाब में कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि उनके उत्पादों का इस्तेमाल वैâसे किया जाता है, इस पर उनका कोई नियंत्रण या जिम्मेदारी नहीं है।