सामना संवाददाता / मुंबई
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब बिहार में ‘पलायन रोको, नौकरी दो’ अभियान के लिए जा रहे थे, तब पुलिस ने उनका काफिला रोक दिया। इससे सत्ता का घमंड स्पष्ट होता है। छात्रों से संवाद करना क्या कोई अपराध है? लेकिन भाजपा गठबंधन की सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। यह पूरी घटना तानाशाही की मिसाल है और यह नागरिकों के मूलभूत अधिकारों पर सीधा प्रहार है। यह आरोप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने भाजपा पर लगाया।
जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ के सिद्धांत पर चलते हुए राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की पुरजोर मांग की थी। भाजपा ने लगातार इस मांग का विरोध किया, लेकिन अंतत: मजबूर होकर भाजपा सरकार को इसे स्वीकार करना पड़ा। जातिगत जनगणना के बाद सभी सामाजिक वर्गों के आरक्षण के प्रश्न सुलझ सकते हैं। सरकार को जनगणना का समयबद्ध कार्यक्रम घोषित कर तेलंगाना और कर्नाटक मॉडल लागू करना चाहिए, ऐसी मांग महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने की है। तिलक भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि जातिगत जनगणना केवल सिर गणना नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक एजेंडा है। महाराष्ट्र में ओबीसी की संख्या २७ प्रतिशत से बढ़कर ६४ प्रतिशत तक जा सकती है। इस जनगणना से हर समाज की वास्तविक जनसंख्या सामने आएगी और पाटीदार, गुर्जर, मराठा आरक्षण जैसे प्रश्नों के समाधान में भी मदद मिलेगी।