उपभोक्ताओं का हो रहा है भारी नुकसान
सामना संवाददाता / मुंबई
देश की नामचीन दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल और बीएसएनएल बंद होने के अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार माना जा रहा है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता अरविंद सावंत ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने एमटीएनएल और बीएसएनएल को ४जी और ५जी सेवाएं शुरू करने की अनुमति नहीं दी। इससे दोनों कंपनियों और उनके ग्राहकों को बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर २१ मई को एक पत्र जारी किया है। यह पत्र संचार मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी किया गया था। इसमें एमटीएनएल और बीएसएनएल की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की बात लिखी गई थी। पत्र में लिखा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को उबारने की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में दोनों कंपनियों की भूमि और जमीनों का मुद्रीकरण भी शामिल है। पत्र में आगे लिखा गया है कि देशभर में बीएसएनएल की संपत्तियां मौजूद हैं। इसके अलावा मुंबई और दिल्ली में एमटीएनएल की जमीनें मौजूद हैं, जिनमें कुछ जमीनें प्रमुख जगहों पर स्थित हैं। पत्र में आगे लिखा है कि इन संपत्तियों को सरकारी विभागों के लिए सीधे बिक्री के माध्यम से खरीदा जा सकता है।
शिवसेना सांसद सावंत ने पत्र को जारी करने के समय यह सवाल उठाते हुए कहा है कि देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और आदर्श आचार संहिता लागू है। उन्होंने कहा कि संचार मंत्रालय के सचिव से यह सवाल क्यों नहीं पूछा गया कि वे २०१९ से क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बीएसएनएल और एमटीएनएल को दबाने की कोशिश है। सावंत ने आगे कहा कि संचार मंत्रालय ने बीएसएनएल और एमटीएनएल की ४जी और ५जी सेवाओं पर रोक लगाई है, जिससे उपभोक्ताओं को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है।
केंद्र सरकार ने नहीं दी एमटीएनएल और बीएसएनएल को ४जी और ५जी सेवाएं शुरू करने की अनुमति …शिवसेना सांसद अरविंद सावंत का आरोप
