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केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों का आहार भी छीन लिया!..प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा समोसा और वड़ा

-इंडक्शन के इस्तेमाल पर रेलवे बोर्ड ने लगाई रोक

रेल कोच रेस्टोरेंट, फूड प्लाजा में कुकिंग पर लगा प्रतिबंध

अभिषेक कुमार पाठक / मुंबई

केंद्र की मोदी सरकार गरीबों का मसीहा होने का का दावा करती है, परंतु मुंबई के गरीबों का मुख्य आहार कहे जाने वाले वड़ा-पाव और समोसे की रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिक्री पर रोक लगा दी है। यानी गरीबों के आहार को भी छिन लिया है। बता दें कि यात्रा के दौरान यात्रियों का सबसे पसंदीदा चीज होती है खाना, अगर यात्रियों को खाना ही उनके मन के अनुसार न मिले तो यात्रा का मजा खत्म हो जाता है। हाल ही में उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर अब यात्रियों को वड़ा, समोसा, रगड़ा और फ्रैंकी जैसे गरमा-गरम खाद्य पदार्थ नहीं मिलेंगे। इस संदर्भ में रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें रेलवे स्टॉलों पर इलेक्ट्रिक इंडक्शन से खाना बनाने पर रोक लगाने की बात कही गई है। इस सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध आईआरसीटीसी के फूड प्लाजा, जन आहार और रेल परिसर के अंदर स्थित रेल कोच रेस्टोरेंट्स पर भी लागू होगा। इस सर्कुलर के जारी होने के बाद रेलवे स्टॉल एसोसिएशन में हडकंप मच गया है।
बता दें कि रेलवे बोर्ड के कुकिंग प्रतिबंधों के आदेशों को जोनल रेलवे और डिविजन सिर्फ उपनगरीय प्लेटफॉर्म तक सीमित कर मनमाने तरीके से लागू कर रहे थे। इस मनमानी के चलते रेलवे बोर्ड को एक नया स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा है। इसमें कहा गया है कि वैâटरिंग पॉलिसी २०१० और २०१७ का हवाला देकर जिन स्टेशनों पर कुकिंग प्रतिबंध पर रोक लगाई गई है वह सिर्फ उपनगरीय रेलवे के प्लेटफॉर्म पर बने स्टॉल तक सीमित नहीं है। यह की पूरे रेल परिसर के स्टॉल फूड प्लाजा, रेल कोच रेस्टोरेंट सहित अन्य खानपान के यूनिट पर लागू होगा। अब रेलवे बोर्ड के इस स्पष्टीकरण के बाद यह बैन रेल कोच रेस्टोरेंट को धड़ल्ले से दिए गए किचन, आईआरसीटीसी के फूड प्लाजा,फास्ट फूड यूनिट, जन आहार, रिफ्रेशमेंट रूम पर भी कुकिंग पर प्रतिबंध लागू हो गई है।
रेलवे स्टॉल एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के पेंट्री कार में आग लगने की घटना के बाद पेंट्री कार में कुकिंग पर प्रतिबंध लगा गया था। परंतु यह प्रतिबंध फ्लैमलेस कुकिंग का हवाला देते हुए धीरे से दो महीने बाद ही हटा लिया गया था। अब जब यही फ्लैमलेस की तर्ज पर छोटे स्टॉलों की एसोसिएशन कुकिंग की परमिशन मांग रही हैं तो डिविजन और जोनल रेलवे की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है।

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