– ईडी की १३ जगहों पर छापेमारी
-ध्वस्त कर दी गई हैं ४१ इमारतें
– दर-दर भटक रहे २,५०० परिवार
राधेश्याम सिंह / वसई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वसई-विरार क्षेत्र में अवैध निर्माण के मामले में केस दर्ज किया है। इस मामले में वसई-विरार मनपा सीमांतर्गत १३ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इन ४१ बिल्डिंग मामले में २,५०० परिवार बेघर हो गए। यह मामला २००९ से चल रहा है और ईडी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। मुंबई ईडी वसई-विरार में अवैध निर्माण मामले में जांच कर रही है। वसई-विरार इलाके में अवैध आवासीय और व्यावसायिक इमारतों के निर्माण के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मीरा-भायंदर पुलिस आयुक्तालय द्वारा दर्ज विभिन्न मामलों के आधार पर इस मामले में पाया है कि करीब ६० एकड़ क्षेत्र में ४१ आवासीय और व्यावसायिक इमारतों का अवैध रूप से निर्माण किया गया था। वास्तव में उस स्थान पर एक सीवेज उपचार संयंत्र और एक कचरा डंपिंग डिपो आरक्षित था, लेकिन आरोपियों ने षड्यंत्र रचकर इस स्थान पर अवैध निर्माण कर लिया। इसके लिए आरोपी बिल्डरों और स्थानीय दलालों ने फर्जी मंजूरी दस्तावेज तैयार किए थे। इसके जरिए आम नागरिकों का विश्वास जीतकर उन्हें बड़ी संख्या में फ्लैट बेचे गए। अधिकारी ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप कई गरीब और निर्दोष नागरिकों के साथ धोखाधड़ी हुई।
रसूखदारों पर गिरी गाज
मिली जानकारी के अनुसार, यह छापेमारी की गाज, बविआ के पूर्व नगरसेवक, कुछ भवन निर्माता व कुछ मनपा के अधिकारियों पर गिरी है, जिसमें बविआ के पूर्व नगरसेवक सीताराम गुप्ता, भवन निर्माता अनिल गुप्ता, राय साहब जैसवाल, लालजी पटेल, विवेक तिवारी, वसई-विरार मनपा अधिकारी रेड्डी आदि का नाम सामने आया है। तलाशी अभियान में आर्थिक गैर व्यवहार, मनी लॉन्ड्रिंग, संपत्ति की जांच, बैंक खातों से संबंधित दस्तावेजों और लेनदेन की जांच की जा रही है।
ईडी कर रही है पूछताछ
इस मामले में नालासोपारा अंबावाड़ी के विवेक तिवारी ने बताया की ईडी द्वारा उनसे ६ से ७ घंटों तक कड़ी पूछताछ की गई। यही प्रक्रिया बविआ के पूर्व नगरसेवक सीताराम गुप्ता, अनिल गुप्ता, राय साहब जैसवाल व बाकी लोगों से की जा रही है। ईडी ने इस मामले में और सबूत जुटाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया है। विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर जालसाजों के बारे में जानकारी एकत्र करने का कार्य चल रहा है। कुछ मामलों में संपत्ति पर जबरन कब्जा करने की भी शिकायतें हैं। ईडी भी उनकी जांच करेगी। नवंबर २०२४ में मनपा ने नालासोपारा क्षेत्र में ४१ अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। प्रारंभिक जांच के दौरान निवासियों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि इमारत अवैध थी। तोड़क कार्रवाई से २,५०० परिवार सड़कों पर आ गए। ईडी इस मामले में आगे की जांच कर रही है।
बेघर हुए हैं २,५०० परिवार
ईडी की जांच में यह पाया गया है कि नालासोपारा में २००९ से बड़ी संख्या में अवैध निर्माण चल रहा है। इसके तहत ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इन ४१ अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है। वसई-विरार मनपा ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्रवाई की थी। इस कठोर कार्रवाई से लगभग २,५०० परिवार बेघर हो गए हैं। अधिकारी ने बताया कि फिलहाल वसई-विरार मनपा अंतर्गत १३ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।