सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग और शिंदे-पवार-फडणवीस सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। राज्य में तकरीबन २.५ लाख पद खाली है। जबकि एमपीएससी ने हाल ही में केवल २०५ पदों का विज्ञापन जारी किया है लेकिन इस विज्ञापन में डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक, तहसीलदार जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद शामिल नहीं हैं। आम गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के ३२ लाख छात्र एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ २०५ पदों का विज्ञापन इतनी भारी संख्या में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ क्रूर मजाक है। ऐसा गंभीर आरोप प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मुख्य परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण पदों का विज्ञापन दिया जाना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी छात्रों के हित में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
मंगलवार को गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए अतुल लोंढे ने कहा कि शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार ने राज्य के युवाओं को ७५ हजार पदों का लॉलीपॉप दिखाया। लेकिन अब एमपीएससी के छात्रों का मजाक उड़ा रही है। दो साल बाद एमपीएससी की नई परीक्षा प्रणाली लागू करने को लेकर छात्रों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। ऐसे में क्या एमपीएससी और बीजेपी सरकार इस विरोध का बदला ले रही है? क्या बीजेपी सरकार का दिमाग ठिकाने पर है। एमपीएससी ने यहां तक कि सभी पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित करने का रुख भी अपनाया। अतुल लोंढे ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे विचार किसके ’उपजाऊ’ दिमाग से आते हैं? सरकार ने पहले अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करने की तैयारी की थी। जलगांव जिले में अनुबंध के आधार पर तहसीलदार के पदों को भरने के लिए विज्ञापन दिया गया था। अब एक खास विचारधारा के बच्चों को सीधे संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त किया जा रहा है। यूपीएससी में भर्ती होने के बाद १६ साल की सेवा के बाद इस पद पर अधिकारियों को मौका मिलता है, लेकिन अब कुछ लड़कों के लिए सीधी भर्ती की जा रही है। यह सामान्य गरीब परिवार के बच्चों को प्रशासन में मौका न देने की सरकार की साजिश है।
७५ हजार पदों पर भर्ती का लॉलीपॉप दिया,
अतुल लोंढे ने कहा कि प्रदेश में करीब २.५ लाख पद खाली हैं, लेकिन सरकार इन पदों पर भर्ती नहीं कर रही है। ७५ हजार पदों पर भर्ती का लॉलीपॉप दिया, लेकिन अभी तक इस पर कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा प्रशासनिक सेवा भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों की उम्मीदों पर पानी फेरा जा रहा है। शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार ने छात्रों का क्रूर मजाक बनाया है। लोंढे ने यह भी कहा कि सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और बच्चों को न्याय देना चाहिए।