-शिंदे की जिद से क्लस्टर में की गईं थीं शामिल
सामना संवाददाता / ठाणे
ठाणे महानगरपालिका की सीमा के अंतर्गत चल रही १६ स्लम पुनर्विकास योजनाओं को क्लस्टर से आखिरकार मुक्ति मिल गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जिद के कारण क्लस्टर में इन एसआरए योजनाओं को शामिल किए जाने से इसका काम रुक गया था। आखिरकार, अब राज्य सरकार ने इस योजना को क्लस्टर से बाहर करने का अध्यादेश जारी कर दिया है। इससे अब हजारों गरीब परिवारों को उनके हक का घर मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
बता दें कि ठाणे शहर में पिछले कुछ वर्षों से स्लम पुनर्विकास योजनाओं (एसआरए) की प्रक्रिया चल रही थी। कई योजनाएं अंतिम चरण में थीं। जो योजनाएं लाइन में थीं, उन परियोजनाओं में बाधित सैकड़ों परिवार किराए के मकानों में रहते थे। इसी दौरान राज्य सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए ठाणे में क्लस्टर योजना शुरू कर दी थी। ठाणे में क्लस्टर के कुल ४४ यूआरपी तैयार किए गए। इस यूआरपी के तहत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आनेवाले किसननगर में क्लस्टर का काम शुरू हो चुका है, लेकिन अन्य जगहों पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। चूंकि एसआरए योजना के तहत झोपड़पट्टियों को भी इस योजना में शामिल किया गया था, इसलिए क्लस्टर के साथ-साथ इन झोपड़पट्टियों का विकास भी रुक गया था। ऐसे में एसआरए योजना ठप होने से हजारों परिवार बेसहारा हो गए थे।
क्लस्टर से अलग की गई एसआरए योजनाएं
नव साई चैतन्य-बी केबिन नौपाड़ा, महाराष्ट्र दर्शन-शेलारपाड़ा, विष्णु-मंजुला ठाणेकर, पवनपुत्र-सिद्धार्थ नगर कोपरी, दत्तकृपा-कोपरी कॉलोनी, श्री जय अंबे-करवालो नगर, शिव औदुंबर-लोकमान्य नगर, फर्नांडिस हाउस-धोबी आली, श्री साई दर्शन-नूरीबाबा दर्गा मार्ग, सिद्धिविनायक-वीर सावरकर नगर, श्री स्वामी एकता रहिवासी-चरई, मार्क्स नगर-राबोड़ी आदि का समावेश है।
एसआरए योजनाएं के तहत ठाणे की १६
सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं के पदाधिकारी इसे क्लस्टर योजना में से मुक्ति दिलाने के प्रयास में जुटे थे। आखिरकार, गुरुवार शाम को राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी करते हुए सन २०२२ तक शुरू होनेवाली १६ एसआरए योजनाओं को क्लस्टर से अलग कर दिया।