-बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज…१८ वर्षों के बाद लिया गया एक्शन
सुरेश गोलानी / मुंबई
वसई-विरार के बाद अब मीरा-भायंदर में भी बिल्डर द्वारा किए गए फर्जीवाड़े के मामले सामने आने लगे हैं। मीरा-भायंदर महानगरपालिका (एमबीएमसी) ने ऐसे बिल्डरों की तलाश कर उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर नियोजन विभाग में कार्यरत अभियंता-यशवंत देशमुख की शिकायत पर भायंदर पुलिस ने मंगलवार को आर के बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मालिक निलेश पाटील के खिलाफ मनपा द्वारा जारी निर्माण प्रारंभ पत्र (सीसी) में कथित रूप से छेड़छाड़ (बदलाव) करने के आरोप मे जालसाजी और धोखाधड़ी के लिए आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
हालांकि, इस मामले में आरोपी बिल्डर को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ज्ञात हो कि यह कार्रवाई १८ वर्षों बाद हुई, जब मूल शिकायतकर्ता विकास हरेश्वर पाटील ने २०२१ में मनपा को इन विसंगतियों के बारे में अवगत करवाया। संपत्ति पंजीकरण विभाग में जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करने पर नगर नियोजन (टाउन प्लानिंग) अधिकारियों ने पाया कि भायंदर-पूर्व स्थित गोडदेव गांव में एक आवासीय बिल्डिंग के निर्माण के लिए २००७ में जारी मूल सी.सी. में अवैध रूप से परिवर्तन किए गए थे।
देशमुख ने पुलिस को दिए अपने बयान मे कहा है कि निर्माण के लिए स्वीकृत क्षेत्रफल १,३६२.१३ वर्ग मीटर तक सीमित थी, पर आरोपी बिल्डर ने अपने फायदे के लिए सीसी में फेरबदल करके १,८४९.३२ वर्ग मीटर में बदल दिया और फर्जीवाड़े के आधार पर उन्हें पंजीकृत करवा लिया। १८ वर्षों के बाद उजागर हआ यह मामला इस बात का संकेत है कि और कई बिल्डरों/विकासकों ने इसी तरीके से मनपा, सरकार और घर खरीदने वालों को करोड़ों का चूना लगाया होगा।
सैकड़ों घोटाले का खुल सकता है पिटारा
संपत्ति पंजीकरण और टाउन प्लानिंग विभाग में संदिग्ध प्रस्ताव और की गई शिकायतों की विस्तृत जांच हो सकती है। ये जांच सैकड़ों की संख्या में हुए फर्जीवाड़े का पिटारा खोल सकती है। इस तरह के फर्जीवाड़ों से महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (महारेरा) को संज्ञान लेकर सतर्क होने की जरूरत है क्योंकि सीसी एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है, जो सभी आवश्यक नियमों को पूरा करने के बाद किसी भी बिल्डर को निर्माण शुरू करने की आधिकारिक अनुमति देता है।