-नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे का गंभीर आरोप की उच्चस्तरीय जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग
सामना संवाददाता / मुंबई
जीएसटी विभाग की ओर से घोर लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि विभाग की लापरवाही के चलते टैक्स पेयर्स की गोपनीय जानकारी लीक हुई है। जीएसटी पंजीकरण से जुड़ी गोपनीय जानकारी के लीक होने के मामले की उच्चस्तरीय समिति द्वारा जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने उप मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजीत पवार से लिखित पत्र के जरिए की है। उल्लेखनीय है कि कई व्यावसायियों को जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र मिलने के बाद विभिन्न बैंकों की तरफ से उन कंपनियों के नाम पर खाता खोलने के लिए फोन आने लगे। जीएसटी विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर आरोप है कि वे टैक्स पेयर्स की संवेदनशील जानकारी तीसरे पक्षों से साझा कर रहे हैं। वस्तु व सेवा कर अधिनियम के तहत करदाताओं की जानकारी पूरी तरह गोपनीय होती है और इसे किसी बाहरी व्यक्ति के साथ साझा करना कानूनी अपराध है।
सरकार व टैक्स प्रशासन से उठ रहा विश्वास
अंबादास दानवे ने कहा है कि टैक्स पेयर्स की जानकारी तीसरे पक्षों तक पहुंच रही है, इससे जाहिर होता है कि विभाग के कुछ कर्मचारी इसकी अवैध बिक्री या लीक कर रहे हैं। ग्राहकों की संवेदनशील डिटेल्स प्रतिस्पर्धी व्यावसायियों तक पहुंचाई जा रही है, जिससे निष्पक्ष व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा पर बुरा असर पड़ रहा है। यह मामला अत्यंत गंभीर है और इससे करदाताओं का सरकार व कर प्रशासन पर से विश्वास उठ रहा है। उन्होंने कहा है कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह जीएसटी प्रणाली में भ्रष्टाचार और डेटा सुरक्षा की गंभीर चूक का मामला है। सरकार को इसकी गहन जांच करनी चाहिए और पारदर्शिता बनाए रखते हुए करदाताओं का विश्वास जीतना चाहिए।
दानवे की मांग
इस गंभीर मामले की उच्चस्तरीय समिति द्वारा तुरंत जांच की जाए।
दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।
भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए सख्त निवारक उपाय किए जाएं।