सामना संवाददाता / मुंबई
भाजपा नेता और मंत्री नितेश राणे बार-बार अपने विवादित बयानों को लेकर मुश्किलों में घिरते नजर आते हैं। हाल ही में धाराशिव में दिए गए उनके बयान के चलते महायुति के घटक दलों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। नितेश राणे के इस बयान की गूंज मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी सुनाई दी। जहां शिंदे गुट और भाजपा के बीच झड़प हुई, बाद में सीएम फडणवीस को बीच बचाव करना पड़ा। फिर भी यह मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कल इस विवाद पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता व विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने भी चुटकी ली। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक मैं जानता हूं कि नितेश राणे के पिता नारायण राणे हैं, फिर देवेंद्र फडणवीस उनके बाप कैसे हो गए, ये मुझे भी समझ में नहीं आया। ऐसा बोलते हुए उन्होंने नितेश राणे पर जोरदार तंज कसा।
दरअसल, धाराशिव ज़िला योजना समिति में फंड वितरण पर रोक को लेकर बोलते हुए नितेश राणे ने महायुति के घटक दलों को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि कोई कितना भी ताकत दिखाए या नाचे, भाजपा का मुख्यमंत्री सभी का बाप बनकर बैठा है, यह बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए।
उन्होंने आगे कहा था कि देश में नरेंद्र मोदी और राज्य में देवेंद्र फडणवीस ही सबके बाप हैं, यह सबको याद रखना चाहिए। धाराशिव में संवाद सम्मेलन के दौरान भाषण देते हुए नितेश राणे ने वहां के स्थानीय शिंदे गुट नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा था। इस पर शिंदे गुट के मंत्रियों ने मंत्रिमंडल की बैठक में नाराजगी जताई थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बयान पर नाराजगी जताई और नितेश राणे को समझाते हुए कहा कि इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी के बाप को लेकर बात करना उचित नहीं है।
शिवसेना का आज चक्का जाम आंदोलन
शिवसेना आम जनता के ज्वलंत मुद्दों को लेकर हमलावर हो गई है। आज शिवसैनिकों की ओर से जिलास्तर पर चक्का जाम किया जाएगा। यह जानकारी विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने पत्रकार परिषद में दी। उन्होंने तीखा आरोप लगाया कि तीन दलों की सरकार ने जनता से धोखा किया है। ‘क्या हुआ तेरा वादा?’ इस सवाल के जरिए उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि वादों को अमल में न लाकर किसानों को गहरे संकट में धकेल दिया गया है। उन्होंने कहा कि ‘क्या हुआ तेरा वादा?’ अभियान के अंतर्गत मराठवाड़ा के ६८ तालुकाओं की ४,५९० से अधिक ग्राम पंचायतों से सरकार को ज्ञापन सौंपे गए हैं।