अनिल मिश्रा / उल्हासनगर
उल्हासनगर के भूमाफिया ने आरक्षित सरकारी सैकड़ों जमीन को मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों की सह से हड़प किए जा रहे हैं। एसडीओ व वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बाद भी अवैध निर्माण करने वाले लोगों पर कानूनी कार्यवाही नहीं होती। ऐसा ही एक मामला हिराघाट परिसर में सामने आया है, जहां एक विद्यालय के आरक्षित सरकारी भूखंड पर अवैध शेड बनाकर कब्जा किया जा रहा है। अतरिक्त आयुक्त किशोर गवास के शख्त कार्यवाही के आदेश के बाद भी प्रभाग अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं।
उल्हासनगर-3 हिराघाट परिसर में एक विद्यालय के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर भूखण्ड माफिया द्वारा बेधड़क कब्जा किया जा रहा है। उल्हासनगर तहसीलदार कार्यालय द्वारा उक्त भूखण्ड सरकारी किए का रहे निर्माण कार्य को ध्वस्त करने के आदेश के बाद भी मनपा प्रशासन द्वारा सह दिया जा रहा है। उक्त सरकारी भूखण्ड जो सरकार के अधीकार में है। उस पर अतिक्रमण करके बगैर इजाजत शेड बनाया गया है। यही नहीं पिछले दिनों मनपा अतरिक्त आयुक्त किशोर गवास द्वारा प्रभाग अधिकारी के तोड़ू कार्यवाही के आदेश को प्रभाग अधिकारी मनीष हिवरे आदेश दरकिनार किया जा रहा है।
इन दिनों शहर में हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार मनपा अधिकारी की शाह पर शहर में खुलेआम अवैध निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। यही नहीं सरकारी भूखण्ड को नहीं छोड़ा जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में वनशक्ति संस्था, हिराली फाउंडेशन व अन्य स्थानीय सामाजिक और पर्यावरण संघटनों द्वारा उक्त अवैध निर्माण की शिकायत काफी समय से करती आ रही थी। साथ ही उल्हासनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुमार आयलानी द्वारा भी एसडीओ, तहसीलदार और उमनपा प्रशासन से लंबे समय से किए गए पत्र व्यवहार के बाद भी सरकारी प्लॉट पर किए गए कब्जे पर कार्रवाई करने की मांग को नजरअंदाज कर अधिकारी धृतराष्ट्र बने हुए हैं।